प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की मानीटरिंग प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर करेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को विशेष जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश के सभी विकासखंडों में एसीएमओ या डिप्टी सीएमओ को प्रत्येक ब्लाक की जिम्मेदारी दी जाएगी। यदि उस विकासखंड में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई असुविधा होती है तो इसके लिए नामित किए गए एसीएमओ या डिप्टी सीएमओ की जवाबदेही होगी। अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद की ओर से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इसके लिए पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 24 अगस्त तक विकासखंड स्तर पर तैनात नोडल अधिकारियों की सूची शासन को भेजी जाए।
सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिले बेहतर इलाज
अपर मुख्य सचिव की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति दवाओं की उपलब्धता जांच आदि के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवाईयां नहीं हैं। डाक्टरों का कहना है कि जब अस्पतालों में दवा ही नहीं है तो मरीजों का बेहतर इलाज कैसे होगा।
प्रत्येक स्टाफ की तय होगी जवाबदेही
प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर तैनात डाक्टरों की जवाबदेही की जाएगी। ब्लाक MOIC का यह दायित्व होगा कि उनके अधीन आने वाले CHC और PHC नियमित रूप से कार्य करें और मरीजों का बेहतर इलाज हो। PHC पर तैनात चिकित्सक का यह दायित्व होगा कि वह अपने अपने PHC के अलावा स्वास्थ्य उप केंद्र एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर पर भी नजर रहेंगे ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके।
