भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहते, वे एक युग का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व ऐसा ही एक युगबोध बनकर उभरा है। जून 2026 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि केवल दिनों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उस विश्वास, जनसमर्थन और विकास-यात्रा का प्रतीक है, जिसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन-प्रणाली और वैश्विक छवि को नई दिशा दी है। लोकतंत्र में किसी नेता की वास्तविक सफलता उसके पद की अवधि से नहीं, बल्कि उसके कार्यों के प्रभाव से मापी जाती है। यदि शासन की कसौटी अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है, तो मोदी युग का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने विकास को सरकारी फाइलों और घोषणाओं से निकालकर सामान्य नागरिक के जीवन तक पहुंचाया है। यह वही अवधारणा है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ‘अंत्योदय’ कहा था-समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। सरकारीएजेंसियां
स्वतंत्रता के बाद भारत ने लंबी विकास यात्रा तय की है। जवाहरलाल नेहरू ने नवस्वतंत्र भारत की संस्थागत नींव रखी। लोकतंत्र, वैज्ञानिक चिंतन, सार्वजनिक संस्थानों, शिक्षा, अनुसंधान तथा औद्योगिक विकास की आधारशिला उन्हीं के समय में रखी गई। किंतु समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि योजनाएं बनाना और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। दशकों तक सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों के बीच बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी रही, जिसके कारण विकास का बड़ा हिस्सा रास्ते में ही समाप्त हो जाता था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। आर्थिक सुस्ती, भ्रष्टाचार के आरोप, अधूरी परियोजनाएं, प्रशासनिक जड़ता और जनता में घटता विश्वास प्रमुख चिंताएं थीं। ऐसे समय में उन्होंने शासन की परंपरागत शैली को बदलते हुए तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही को केंद्र में रखा। यह परिवर्तन केवल नीतियों का नहीं, बल्कि शासन के दर्शन का परिवर्तन था।
मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली का विस्तार है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल तकनीक को जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था विकसित की गई, जिसने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना संभव बनाया। इससे न केवल भ्रष्टाचार और रिसाव में कमी आई, बल्कि करोड़ों लोगों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि सरकार वास्तव में उनके द्वार तक पहुंच सकती है। गरीब, किसान, महिला, छात्र, वृद्ध और श्रमिक-सभी वर्गों को इसका लाभ मिला। वित्तीय समावेशन की दिशा में जनधन योजना ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जिन परिवारों के पास कभी बैंक खाता नहीं था, वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने। यह केवल बैंक खाते खोलने की योजना नहीं थी, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण का एक नया अध्याय था। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से भरे रसोईघरों से मुक्ति दिलाई। स्वच्छ ईंधन ने उनके स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन किया। भारतीयनौसेना जानकारी
मोदी युग की एक बड़ी पहचान आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार भी है। सड़कों, एक्सप्रेस-वे, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के क्षेत्र में जिस गति से कार्य हुआ, उसने विकास को नए पंख दिए। आज छोटे शहर भी हवाई संपर्क से जुड़ रहे हैं। गांवों तक सड़कें पहुंच रही हैं। रेलवे का तीव्र आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई हैं। आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए। जिन लोगों ने वर्षों तक कच्ची झोपड़ियों में जीवन बिताया, उनके लिए अपना घर केवल एक भवन नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया। शौचालय निर्माण अभियान ने स्वच्छता को जनांदोलन का रूप दिया। ये परिवर्तन केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जीवन स्तर में दिखाई देते हैं।
कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने किसानों के लिए आय के नए अवसर खोले हैं। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ऊर्जादाता के रूप में भी उभर रहे हैं। जैव ईंधन, प्राकृतिक खेती, कृषि अवसंरचना और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के प्रयास किए गए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। आज भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बन गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आर्थिक लेन-देन को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल तकनीक का उपयोग केवल सुविधा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सुशासन का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार और प्रशासन-हर क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है। राजनीति
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत केवल एक विकासशील राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की क्षमता वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। जी-20 की सफल अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली उपस्थिति, वैश्विक संकटों में संतुलित भूमिका और विकासशील देशों की आवाज बनने का प्रयास भारत की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। इनदिनों के जी-7 शिखर सम्मेलन में सदस्य न होने पर भी मोदी का दबदबा होना- विदेश नीति में आत्मविश्वास और संतुलन के नये स्वर दृशाता है। मोदी युग की एक विशेषता यह भी है कि उसने राष्ट्रवाद को विकास से जोड़ा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का अभियान है। रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार और विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां इसी सोच का परिणाम हैं। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और नवप्रवर्तक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास-ये केवल राजनीतिक नारे नहीं, बल्कि शासन के मार्गदर्शक सूत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। इनका उद्देश्य विकास को समावेशी बनाना है, ताकि समाज का कोई वर्ग पीछे न रह जाए। यही कारण है कि विकास योजनाओं का केंद्र अब वही व्यक्ति है, जो कभी व्यवस्था के हाशिए पर खड़ा था। निस्संदेह, किसी भी लंबे शासनकाल की तरह मोदी सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस और आलोचना भी होती रही है। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक और आवश्यक है। किंतु यह भी सत्य है कि पिछले बारह वर्षों में शासन की कार्यशैली, विकास की गति और नागरिकों की अपेक्षाओं में एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। आज नागरिक केवल वादे नहीं सुनना चाहता, बल्कि परिणाम देखना चाहता है। यही लोकतांत्रिक परिपक्वता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि उन्होंने शासन को एक जनांदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया है। वे स्वयं को शासक नहीं, बल्कि ‘प्रधान सेवक’ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी कार्यशैली में निरंतरता, परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का भाव दिखाई देता है। यही कारण है कि वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और विश्व मंच पर भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए हैं।
वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं है। यह एक ऐसे भारत की परिकल्पना है जो आत्मनिर्भर, समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत, सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से संवेदनशील हो। इस दिशा में मोदी युग ने अनेक आधारभूत परिवर्तन किए हैं, जिनका प्रभाव आने वाले दशकों में और अधिक स्पष्ट होगा। आज जब भारत अमृतकाल की यात्रा पर अग्रसर है, तब यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का योगदान केवल योजनाओं और परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों में यह विश्वास जगाया है कि परिवर्तन संभव है, विकास सबका अधिकार है और राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अंत्योदय से विकसित भारत तक की यह यात्रा उसी विश्वास, संकल्प और कर्मयोग की कहानी है, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण को नई गति और नई दिशा प्रदान की है।
- ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार
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