नोएडा में वेतन संशोधन की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर श्रमिकों के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में बढ़ते औद्योगिक अशांति को दूर करने के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद उठाया गया है। राज्य श्रम विभाग श्रमिकों के हितों की रक्षा और सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से कदम उठा रहा है, जिसका लक्ष्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद के माध्यम से औद्योगिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
प्रशासन के अनुसार, इस समिति का गठन सभी हितधारकों से परामर्श करने और श्रमिकों की शिकायतों के समाधान की दिशा में काम करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से हाल के प्रदर्शनों के मद्देनजर। इस समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एमएसएमई) और प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि कानपुर से मनोनीत एक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। समिति में श्रमिक संघों के पांच प्रतिनिधि और औद्योगिक संघों के तीन प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
उच्च स्तरीय समिति गौतम बुद्ध नगर जिले में पहुंच चुकी है और प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों की जांच करने के बाद जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के बड़ी संख्या में श्रमिक वेतन वृद्धि की अपनी लंबे समय से लंबित मांग को लेकर सुबह इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 60 इलाकों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कारखाने के श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके चलते वाहनों में आग लगाई गई, संपत्ति में तोड़फोड़ की गई और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुईं।
सेक्टर 84 से भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं, जिनमें मदरसन ग्रुप की एक यूनिट भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को भी अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। इस अशांति के कारण यातायात ठप हो गया, जिससे सुबह के व्यस्त समय में दिल्ली जाने वाली सड़कों पर हजारों यात्री फंस गए। दिल्ली-नोएडा सीमा पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं।
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