पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ लगभग 90 मिनट की बैठक के बाद चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बैठक से बाहर निकलते हुए बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि बंगाल में आम बात है कि मामूली वर्तनी की गलतियों और नाम में बदलाव के आधार पर मतदाताओं के दावे रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “पहले तो उन्होंने लोगों के नाम हटा दिए। चुनाव आयुक्त भाजपा का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। क्या आप इसे लोकतंत्र कहते हैं? बनर्जी ने कहा कि नाम वर्तनी में अंतर के कारण भी हटाए जा रहे थे, जैसे कि बनर्जी और बंद्योपाध्याय, मुखर्जी और मुखोपाध्याय, या चटर्जी और चट्टोपाध्याय।
बंगाल में उपनाम बदलते हैं। लोग अपनी उपाधियाँ बदलते हैं। उपाधियों में बदलाव के कारण लोग अपने नाम कटवा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे अंतरों को असंगतियाँ बताकर मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिना सुनवाई का मौका दिए ही 58 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ममता ने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर इस अभियान के दौरान दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, बीएलओ पर दबाव है। बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय इससे असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, "अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या वे इंसान नहीं हैं?
ममता ने कहा कि अगर हमें 2022 में SIR करना होता, और हमसे हमारे पिता के बर्थ सर्टिफिकेट लाने को कहा जाता, तो यह मुमकिन नहीं होता। पहले बच्चे घरों में पैदा होते थे, अस्पतालों में नहीं। अपने प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्या उनके पास अपने माता-पिता के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सर्टिफिकेट हैं।
