कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सतत परमाणु ऊर्जा संवर्धन और विकास विधेयक (शांति) को पारित करने को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे अमेरिकी हितों की पूर्ति के लिए संसद में जबरदस्ती पारित कराया गया और प्रधानमंत्री को अपने कभी अच्छे दोस्त के साथ शांति समझौते को बहाल करने में मदद करने के लिए ऐसा किया गया - हालांकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। रमेश की आलोचना राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पर हस्ताक्षर करने की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें परमाणु दायित्व नियमों पर भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त आकलन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस घटनाक्रम ने संसद में शांति विधेयक को जबरदस्ती पारित कराने के पीछे के असली कारण को उजागर कर दिया है। एक बयान में रमेश ने कहा कि अमेरिकी कानून 3,000 से अधिक पृष्ठों का है और इसमें एक खंड शामिल है जो परमाणु दायित्व मानदंडों को संरेखित करने के लिए भारत के साथ परामर्श का उल्लेख करता है। उन्होंने एक्स पर उपरोक्त खंड से संबंधित अनुभाग के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पोस्ट किया राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी-अभी अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अधिनियम 3,100 पृष्ठों का है। पृष्ठ 1,912 पर परमाणु दायित्व नियमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त मूल्यांकन का उल्लेख है।
रमेश के अनुसार, इस संदर्भ से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में शांति विधेयक को इतनी जल्दी पारित करने का फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें पक्का पता चल गया है कि प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में शांति विधेयक को संसद में इतनी जल्दी क्यों पारित करवाया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 के प्रमुख प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। यह शांति विधेयक को अपने पुराने मित्र के साथ फिर से स्थापित करने के लिए था।
