मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने पुष्टि की है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की टक्कर से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे अधिकारियों और राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीपी सिंह ने कहा कि 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए इस दुखद हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है। चार शवों की पहचान हो चुकी है और बाकी शवों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इस हादसे में करीब 90 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि छह लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है।
अधिकारी ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि वाहनों को काफिले में चलना चाहिए। कम दृश्यता होने पर वाहनों को रोक देना चाहिए। राज्य सरकार ने कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा ऑडिट किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिकारियों सहित चार सदस्यीय दल जांच कर रहा है। गति सीमा का ध्यान रखना चालक की जिम्मेदारी है।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई भीषण वाहन दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवारों को तत्काल 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। महोदय पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को सभी घायलों के लिए शीघ्र, उचित और निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने और हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है और जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को तत्काल, उचित और निःशुल्क उपचार मिले और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने त्वरित राहत और बचाव कार्यों की आवश्यकता और प्रभावितों की चिकित्सा देखभाल की कड़ी निगरानी पर भी जोर दिया।"
