केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जुलाई को रांची में महत्वपूर्ण पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बैठक में भाग लेने वाले पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक की तैयारी के लिए, रांची में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, और शाह बुधवार शाम को रांची पहुँचेंगे। बैठक में विविध और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। खासकर यौन अपराधों की त्वरित जाँच और फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के कार्यान्वयन पर शामिल है।
चर्चा के महत्वपूर्ण विषयों में क्षेत्र में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी नियोजन को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी संघवाद की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, और ये परिषदें संबंधित राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे रांची के रेडिसन ब्लू होटल में होगी।
इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी और बिहार व पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार के दो मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना कम है। ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी शामिल होंगे; उनके साथ उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंगम भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य करेंगी।
एजेंडे में बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच लंबित अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा और पिछली परिषद बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा शामिल है। झारखंड सरकार केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये के लंबित बकाये की मांग भी कर सकती है। वह उन 17 जिलों में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) निधि की बहाली की भी मांग करेगी, जिन्हें पहले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब उन्हें सूची से हटा दिया गया है, जिसके कारण एसआरई सहायता बंद हो गई है।
