बजट 2025: प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को क्या फायदा?
बजट 2025-26 प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए टैक्स बचत, निवेश के अवसर, रोजगार वृद्धि और किफायती हाउसिंग जैसी कई सुविधाएँ लेकर आया है।
मुख्य लाभ
टैक्स छूट: 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, ₹24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स।
टीडीएस सीमा बढ़ी: किराए पर रहने वालों के लिए 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक ।
निवेश व सेविंग्स: EPF, NPS और बीमा योजनाओं में बढ़त, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये तक ब्याज टैक्स-फ्री।
रोजगार के अवसर: उद्योगों को टैक्स राहत, स्टार्टअप्स व SMEs को बढ़ावा, जिससे जॉब ग्रोथ।
किफायती हाउसिंग: 40,000 नए सस्ते घर, SWAMI फंड 2 से रुकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने में मदद।
बजट 2025 शुरुआती समीक्षा: मध्यवर्ग, किसानों और छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जो आम जनता, किसानों और छोटे व्यवसायों को राहत देने वाली हैं। इस बजट में कर छूट, बुनियादी ढांचे का विकास और व्यापार को आसान बनाने पर जोर दिया गया है।
मध्यवर्ग को बड़ी कर राहत
इस बजट का सबसे बड़ा फायदा 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स न लगना है, जिससे वेतनभोगी वर्ग को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, 24 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों पर 30% कर लगेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर मुक्त सीमा ₹1 लाख कर दी गई है। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
किसानों के लिए वित्तीय मदद
बजट में सीधे कृषि सुधारों की ज्यादा घोषणाएँ नहीं हुईं, लेकिन बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय सुधार और शिक्षा से जुड़े लाभ किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करेंगे।
शिक्षा
शिक्षा ऋण के जरिए विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाली रकम पर टैक्स (TCS) हटा दिया गया है, जिससे किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी।
आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 नए सस्ते घर बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा।
छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) को बढ़ावा
बजट में बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायों को अधिक सुरक्षा मिल सकेगी।
राज्यों के लिए निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index) शुरू किया जाएगा, जिससे व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनेगा। कंपनियों के विलय (mergers) की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे छोटे व्यवसायों को विस्तार में आसानी होगी।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत शहरी विकास योजनाओं में छोटे व्यवसायों को नए अवसर मिलेंगे।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास से आर्थिक बढ़ावा
सरकार ने 10.18 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (Capex) का रिकॉर्ड निवेश किया है, जो शहरों के आधुनिकीकरण और निर्माण उद्योग को मजबूती देगा।
1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, जिससे सड़कों, पानी और सफाई जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। इसके अलावा, राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे में तेजी आएगी।
15,000 करोड़ रुपये का SWAMI फंड 2 भी बनाया गया है, जिससे रुकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।
निष्कर्ष: यह बजट आम जनता के लिए फायदेमंद
बजट 2025-26 आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कदम है। करों में कटौती, वित्तीय सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश से मध्यवर्ग, किसानों और छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अगर इन नीतियों को सही तरीके से लागू किया गया, तो भारत के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और देश विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ेगा।
सर्वेश मिश्रा
(लेखक एक मल्टी नेशनल कम्पनी में बड़े ओहदे पर हैं और वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट हैं )
