कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केओनिक्स) से जुड़े 450 से अधिक विक्रेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धमकी दी है कि अगर उनके लंबे समय से लंबित भुगतान एक सप्ताह के भीतर नहीं दिए गए तो सामूहिक आत्महत्या की जाएगी। वे विक्रेता, जो डेढ़ साल से अधिक समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, कथित तौर पर 6,000 से अधिक परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। अपने पत्र में विक्रेताओं ने राज्य सरकार पर व्यवस्थित उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि पिछले सीईओ ने रिश्वत के रूप में 12 प्रतिशत की मांग की और जब मना कर दिया तो उनका भुगतान रोक दिया। आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे और केओनिक्स के अध्यक्ष शरथ बच्चे गौड़ा सहित अधिकारियों से महीनों की अपील के बावजूद, स्थिति का समाधान नहीं हुआ है।
एसोसिएशन ने विशेष रूप से आईटी मंत्री, केओनिक्स के अध्यक्ष, सीईओ पवन कुमार मल्लपट्टी और वित्त निदेशक निशीथ को वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया, और धमकी दी कि स्थिति के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी मौत के लिए वे जवाबदेह होंगे। विक्रेताओं ने KEONICS द्वारा पेश किए गए नए पात्रता नियमों की भी आलोचना की, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे छोटे विक्रेताओं के मुकाबले बड़ी कंपनियों का पक्ष लेते हैं जो वर्षों से निगम की रीढ़ रहे हैं। एसोसिएशन के पत्र में कहा गया कई विक्रेता वित्तीय संकट के कारण आत्महत्या के कगार पर हैं। भुगतान में देरी और नए नियमों ने हमारी आजीविका को नष्ट कर दिया है। हम अपना भुगतान तत्काल जारी करने का अनुरोध करते हैं, अन्यथा हमें अत्यधिक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
केओनिक्स वेंडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वसंत के बंगेरा ने कहा कि 300-350 करोड़ रुपये की राशि अवैतनिक बिलों के रूप में लंबित है। बंगेरा ने कहा कि जब एसोसिएशन ने इस मुद्दे को प्रियांक खड़गे के सामने उठाया, तो उन्होंने कहा कि वह "कल, परसों भुगतान करेंगे। लेकिन कभी पैसे नहीं दिए।
