केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश एलन मस्क के स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस देने के लिए तैयार है। सेवा से जुड़ी एकमात्र शर्त यह है कि यह भारत की सख्त सुरक्षा और नियामक शर्तों का पालन करती है। सिंधिया के अनुसार, किसी भी अन्य उपग्रह सेवा की तरह, स्टारलिंक को सरकार के लाइसेंसिंग प्रारूप में हर चिंता का समाधान करके भारत के सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरा करना होगा।
मानदंड पूरे होने पर लाइसेंस दे दिया जाएगा। सिंधिया ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सभी बक्सों की जांच हो जाने के बाद सरकार को स्टारलिंक का स्वागत करने में खुशी होगी। भारत में काम करने के लिए, स्टारलिंक को एक स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसमें संभावित डेटा और साइबर खतरों के खिलाफ सुनिश्चित सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। सिंधिया ने आगे उल्लेख किया कि सरकार के मानदंड सख्त हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे सभी उपग्रह प्रदाताओं पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा।
वर्तमान में Jio सैटेलाइट कम्युनिकेशंस (रिलायंस) और वनवेब (भारती समूह द्वारा समर्थित) जैसी सैटेलाइट सेवा प्रदाता कंपनियां भारत में सैटेलाइट संचार लाइसेंस रखती हैं। हालाँकि, सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को स्वतंत्र रूप से आवंटित नहीं करने पर अड़ी रहेगी क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) इसकी कीमत निर्धारित करेगा। यह दृष्टिकोण विनियमित उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन के अंतरराष्ट्रीय मानक को प्रतिबिंबित करके, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) में भारत की सदस्यता का और समर्थन करेगा।
