मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एससी ने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को इन मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने मई में अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। मदरसा/मदरसा उन संस्थानों को संदर्भित करता है जहां छात्रों द्वारा इस्लामी अध्ययन और अन्य शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 ने मदरसा-शिक्षा को अरबी, उर्दू, फ़ारसी, इस्लामी-अध्ययन, दर्शन और सीखने की अन्य शाखाओं में शिक्षा के रूप में परिभाषित किया था जैसा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। 2004 अधिनियम का घोषित उद्देश्य मदरसों के कामकाज की निगरानी करके मदरसा शिक्षा बोर्ड को सशक्त बनाना था। इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। यह भी तर्क दिया गया कि यह 14 वर्ष की आयु/कक्षा-आठवीं तक गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में विफल है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सहमति व्यक्त की थी और माना था कि राज्य के पास स्कूल स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की पर्याप्त शक्ति है लेकिन ऐसी शिक्षा प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। राज्य के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या केवल किसी विशेष धर्म और उससे जुड़े दर्शन के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, जो पत्र में है और यह भारत के संविधान की भावना का भी उल्लंघन करता है, जो राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है।
