पंजाब के किसानों ने धान खरीद और अन्य मांगों को लेकर सड़क जाम लगाया, पंजाब सरकार ने केंद्रीय सहायता मांगी

पंजाब के किसानों ने धान खरीद और अन्य मांगों को लेकर सड़क जाम लगाया, पंजाब सरकार ने केंद्रीय सहायता मांगी

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के कार्यकर्ताओं ने धीमी धान खरीद के विरोध में शुक्रवार को पंजाब भर में सड़कें जाम कर दीं, जिससे कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ और यात्रियों को असुविधा हुई। लुधियाना जिले में किसानों ने समराला, खन्ना, दोराहा, माछीवाड़ा, जगराओं, मुल्लांपुर और रायकोट में सड़कों पर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) के नेतृत्व में पंजाब के किसान धान की जल्द खरीद और अन्य मांगों को लेकर 26 अक्टूबर को एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। संगरूर, मोगा, फगवाड़ा और बटाला सहित चार स्थानों पर सड़क जाम किया जाएगा और मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चित काल तक जारी रहने का कार्यक्रम है।

धान खरीद में देरी को लेकर किसान करेंगे नाकाबंद

भारतीय किसान संघ (क्रांतिकारी) पंजाब के अध्यक्ष सुरजीत सिंहफुल द्वारा घोषित विरोध प्रदर्शन राज्य की “देरी” खरीद प्रक्रिया को लक्षित करता है। दोपहर 1 बजे से, किसान प्रमुख बिंदुओं पर सड़कें जाम करेंगे और मुद्दों के हल होने तक अनिश्चित काल तक नाकाबंदी जारी रखने की योजना बना रहे हैं।

पंजाब सरकार ने केंद्रीय सहायता मांगी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से चावल उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने और कुशल खरीद सुनिश्चित करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद मान ने पंजाब की अर्थव्यवस्था की कृषि पर निर्भरता और केंद्रीय खाद्य बैंकिंग में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना की

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसानों के लिए उचित व्यवस्था न करने और कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की। बिट्टू ने बैकलॉग को कम करने और गेहूं की आमद को समर्थन देने के लिए समाधान का आह्वान किया।

दिल्ली में मुख्य बैठक धान खरीद पर केंद्रित रही

केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम मान ने भाग लिया और धान खरीद में सुधार और 15 नवंबर तक पर्याप्त मिलिंग सुविधाओं की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा की। मान ने जोर दिया कि देरी से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

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