अजन्मे बच्चे के लिंग की जांच करना भारत में कानूनन अपराध है। लड़का-लड़की के अनुपात में अंतर होने के बाद भारत सरकार ने इस परीक्षण पर बैन लगा दिया था। अब लंबे समय बाद प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों को वैध बनाने के लिए पुरजोर सिफारिश की जा रही हैं। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों को वैध बनाने के लिए पुरजोर समर्थन व्यक्त किया है। डॉ. अशोकन ने रविवार को कहा कि मौजूदा प्रतिबंध ने पिछले तीन दशकों में भारत के लिंग अनुपात में कोई खास सुधार नहीं किया है। 1994 में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के लागू होने के बाद से भारत में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात अवैध हैं। इस कानून का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या से निपटना और देश में लिंग अनुपात को बढ़ाना था।
इसके बावजूद, अशोकन ने कानून की प्रभावशीलता के बारे में संदेह व्यक्त किया। गोवा में आईएमए की पोंडा शाखा के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान उन्होंने कहा, "30 साल बाद, इस कानून ने क्या परिणाम दिया है? क्या इसने लिंग अनुपात को उलट दिया है? कोई खास प्रभाव नहीं। कुछ जगहों पर, इसका (प्रभाव) हो सकता है।" जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के लिंग अनुपात में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, जो 1991 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 927 महिलाओं से बढ़कर 2011 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाओं तक पहुँच गया।
फिर भी, अशोकन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतियाँ बनी हुई हैं और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि लिंग पहचान को वैध बनाने से अजन्मे बच्चों को पूर्ण अवधि के प्रसव को प्रोत्साहित करके बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। उन्होंने कहा, "आईएमए की केंद्रीय कार्य समिति लिंग पहचान और बाल संरक्षण की वकालत कर रही है।" "हम (अजन्मे) बच्चे की लिंग पहचान और सुरक्षा की माँग कर रहे हैं...बच्चे को टैग करें...उस बच्चे को प्रसव के लिए ले जाएँ। अगर कुछ भी अप्रिय होता है, तो लोगों को जवाबदेह बनाएँ। यह संभव है क्योंकि तकनीक उपलब्ध है।"
इसके अतिरिक्त, आईएमए अध्यक्ष ने अल्ट्रासाउंड मशीनों और चिकित्सा पेशेवरों को गलत तरीके से लक्षित करने के लिए मौजूदा प्रतिबंध की आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि मौजूदा ढांचे ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनावश्यक चुनौतियाँ पैदा की हैं।
