आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में 21 अगस्त, 2024 को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को विशेषकर राजस्थान में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। कई राज्यों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर है। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में 21 अगस्त, 2024 को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को विशेषकर राजस्थान में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। कई राज्यों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर है। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।
क्या था SC का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आरक्षण नीतियों के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है। सत्तारूढ़, जिसमें कहा गया है, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ने व्यापक बहस छेड़ दी है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को प्रेरित किया है।
प्रमुख मांगें क्या हैं?
एनएसीडीएओआर ने केंद्र से सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों को खतरा है।
प्रदर्शनकारियों ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को संबोधित करने के लिए संसद के एक नए अधिनियम को लागू करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने सरकारी सेवाओं में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों पर जाति-आधारित डेटा तत्काल जारी करने की भी मांग की क्योंकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।
उन्होंने उच्च न्यायपालिका में हाशिये पर पड़े समुदायों का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की भर्ती की भी मांग की।
वे चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी बैकलॉग रिक्तियां भरी जाएं।
एनएसीडीएओआर ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय और समानता की भी मांग की है और मांग की है कि सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक कार्रवाई नीतियां बनानी चाहिए।
