हरियाणा सरकार ने बिजली पारेषण परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों के लिए मुआवजा नीति को मंजूरी दी है। मंगलवार को यहां जारी एक बयान के अनुसार, यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है।
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने एक नई मुआवजा नीति पेश की है। बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य भूमि मालिकों, विशेष रूप से किसानों और पारेषण कंपनियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करना है।
