भुवनेश्वर: केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ओडिशा के नयागढ़ जिले में सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 1,524.17 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार पिछले 30 वर्षों से केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रही थी। बयान के अनुसार, ब्रूटंगा सिंचाई परियोजना पूरी होने के बाद 23,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।
सहायक वन महानिरीक्षक धीरज मित्तल द्वारा सोमवार को जारी एक पत्र में कहा गया है ‘‘राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर... वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत ब्रूटंगा सिंचाई परियोजना के निर्माण के वास्ते 1524.17 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी दी जाती है।’’ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, वन भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
पत्र के अनुसार, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिपूरक वनरोपण 1,524.17 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर किया जाएगा, जो पहले से ही राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित है। इस अनुमोदन पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि परिवर्तित (डायवर्ट) की जा रही वन भूमि के बराबर गैर-वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण, परिवर्तन आदेश जारी होने की तारीख से दो साल के भीतर किया जाएगा। गैर-वन भूमि पर प्रति हेक्टेयर कम से कम 1,000 पौधे लगाए जाएंगे और यदि क्षेत्र में इतने पौधे लगाना संभव नहीं है, तो शेष पौधे किसी अन्य जंगल में लगाए जाएंगे।
