जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार से शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट जारी करने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि योजना का बजट रोकेने से लाखों जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘‘ हमारी सरकार ने राजस्थान ‘मिनिमम इनकम गारंटी’ (न्यूनतम गारंटी आय) कानून बनाया जिसके तहत गांवों में मनरेगा तथा शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग व एकल नारी (अकेले जीवनयापन करने वाली महिला) को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित की गई। इस पेंशन में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ भले ही सरकार बदल गई लेकिन इस कानून से आज भी राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा पेंशन की 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है। ये कांग्रेस की न्याय की सोच है जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती।’’ उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का सीधा हस्तांतरण किया।
गहलोत ने इस ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘ इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस कानून के तहत जारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। इस योजना के लिए बजट देकर उन परिवारों को रोजगार दें।
