स्मार्टफोन कंपनी अभी तक चार्जर और चार्जिंग पोर्ट को लेकर मनमानी करती रही हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस पर सख्त कदम उठाने जा रही है और स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए यूएसबी टाइप सी चार्जर अनिवार्य करने जा रही है.
सरकार के इस कदम के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए एक ही चार्जर बनाकर यूजर्स के खर्च को कम करना चाहती है. साथ ही अलग-अलग चार्जर की वजह से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी कम करना चाहती है.
कब से लागू होगा ये नियम ?
स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए जल्द ही यूएसबी टाइप सी पोर्ट देना और इनके लिए एक ही यूएसबी टाइप सी पोर्ट चार्जर बनाने का आदेश आईटी मंत्रालय आने वाले हफ्तों में देगा. रिपोर्ट के अनुसार इस नियम को अगले साल जून में लागू कर दिया जाएगा.
लैपटॉप के लिए लागू होगा देर से नियम
स्मार्टफोन और टैबलेट की तरह लैपटॉप के लिए भी यूएसबी टाइप सी पोर्ट का नियम लागू होगा, लेकिन सरकार इस नियम को एक साथ लागू नहीं करेगी. यानी लैपटॉप के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट नियम अगले साल के आखिर तक लागू होगा.
EU की तर्ज पर लिया फैसला
सरकार यूरोपीय यूनियन के इलेक्ट्रिॉनिक कचरा कम करने के प्लान को अपना रहा है. दरअसल यूरोपीय यूनियम ने इलेक्ट्रिक गैजेट्स को चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट नियम को 2022 में लागू किया गया था.
जानकारी के अनुसार भारत में टाइप सी पोर्ट की अनिवार्यता “सभी फोन निर्माता कानूनी रूप से मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, और इन मानदंडों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार दंड लगाया जाएगा.” Xiaomi और OPPO जैसे फोन निर्माताओं ने इस विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है.
