पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर तीन आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया है। ये तीनों कानून एक जुलाई से लागू होने हैं।
बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि स्थगन से आपराधिक कानूनों की नये सिरे से संसदीय समीक्षा संभव होगी। ये तीन नये कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
ये नये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नये कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करना और न्यायिक व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना है।
