जयपुर: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है. 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत में सत्ता में लौटी बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला था. पार्टी ने कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने का फैसला लिया गया. भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. मंत्रिमंडल का गठन 30 दिसंबर को हुआ था. इन 6 माह में पेपर माफिया पर शिकंजा, रसोई गैस सिलेंडर, बिजली-पानी और आरक्षण को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं.
सीएम बनते ही भजनलाल शर्मा ने कई बड़े फैसले लिए. उनका दावा है कि सत्ता में आने के बाद विधानसभा चुनाव के समय संकल्प-पत्र में किये 45 प्रतिशत वायदे पूरे कर दिए गए हैं. पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने से लेकर ईआरसीपी जैसे प्रोजेक्ट को लागू करवाने जैसे बड़े काम किए गए हैं. हालांकि भजनलाल शर्मा के सामने कई चुनौतियां थीं. विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग गई जिससे काम की रफ्तार प्रभावित हुई. इन छह माह में भजनलाल सरकार के ये छह बड़े फैसले चर्चा में रहे. दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर विकास ठप करने का आरोप जड़ा है.
पेपर लीक माफियाओं पर एक्शन
सरकार बनाने के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने सबसे बड़ा काम किया वो था पेपर लीक पर करारा प्रहार. पिछली गहलोत सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे थे. भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर एजेसियों को कार्रवाई की खुली छूट दी. इसका नतीजा यह रहा कि एसआई परीक्षा पेपर लीक केस में करीब चार दर्जन से ज्यादा ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए. पेपर लीक मामले में 8 नए केस दर्ज हुए. अभी तक 63 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन
राजस्थान में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी. उसके कुछ ही दिनों बाद AGTF ने अपना काम करना शुरू कर दिया. राजस्थान में कई कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. कई तस्करों के घरों पर बुलडोजर तक चले. कई नामी बदमाश आज जेल में बंद हैं. इससे लोगों में यह मैसेज गया कि अब प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा.
शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
भजनलाल सरकार का हाल ही का सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को टीचर भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण देने का रहा है. राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है. इस फैसले से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा. पहले इसमें महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण था. अब 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने से महिलाओं के रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.
ERCP और यमुना जल को लेकर किया बड़ा समझौता
राजस्थान में पेयजल संकट बड़ी समस्या रहा है. पेयजल संकट से जूझने वाले राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार ने 6 महीने में दो बड़े फैसले किए. बीते काफी समय से चर्चा में रही ईआरसीपी योजना पर केंद्र सरकार की पहल पर मध्यप्रदेश सरकार से समझौता किया. इससे पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के 2.80 लाख हेक्टेयर में फसल लहलहाएंगी. इसके साथ ही प्रदेश की 40 फीसदी आबादी को पेयजल मिलेगा. ईआरसीपी पर काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया. यह योजना भी लंबे समय से चर्चा में और विवादों में रही थी.
पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत देने का वादा किया था. भजनलाल सरकार ने इसको 6 महीने में अमलीजामा पहना दिया. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पूरे देश में सबसे महंगा था. इस कारण प्रदेश के लोगों के साथ-साथ पंप संचालकों ने भी कई बार हड़ताल की थी. भजनलाल सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी के लिए वैट में 2 प्रतिशत की कटौती की. इससे प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम हुई.
450 रुपये में गैस सिलेंडर
राजस्थान में सरकार का गठन होते ही सीएम भजनलाल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया. उसके बाद से गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है. इसकी सब्सिडी का भार राज्य सरकार वहन कर रही है.
उर्जा के क्षेत्र में बड़े एमओयू किए
उर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 2 लाख 24 हजार करोड़ का निवेश लाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ MOU किये गए हैं. वहीं प्रदेश में और सोलर पार्क स्थापित करने के लिए 4 स्थानों पर जमीन का आवंटन किया गया है. इससे बीकानेर के पूगल एवं छत्तरगढ़ तहसील में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित हो सकेंगे.
