दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। अदालत में इस मामले की सुनवाई विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने की। अदालत कक्ष से बाहर निकलते समय बीआरएस नेता ने कहा कि यह बयानों पर आधारित मामला है और यह समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। सोमवार को, अदालत ने मामले के संबंध में कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने इस आधार पर अनुरोध किया था कि उसके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षा है। उसने दावा किया था कि उसे अपनी माँ के नैतिक और भावनात्मक समर्थन की ज़रूरत है।
के कविता ने कहा कि यह पूरी तरह से बयान पर आधारित मामला है। यह एक राजनीतिक मामला है। यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मामला है। सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दावा किया था कि मां के दृष्टिकोण को पिता, बहन या भाई द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। बार और बेंच ने बताया कि सिंघवी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की ओर इशारा किया, जो पीएमएलए के तहत जमानत शर्तों के बावजूद महिला-अभियुक्त को जमानत की अनुमति देती है।
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि संघीय एजेंसी को अपनी जांच में सफलता मिलने वाली है और बीआरएस नेता को अंतरिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। बीआरएस नेता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन पर साउथ ग्रुप का प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को बदले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के लिए। 46 वर्षीय नेता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था।
