दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा टैक्स नोटिस को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका खारिज करने के एक दिन बाद कांग्रेस को आयकर विभाग से 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। सूत्रों ने कहा कि ताजा नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। फरवरी में आयकर विभाग ने पार्टी के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पाई थी और 200 करोड़ रुपये की मांग की थी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने पार्टी को बकाया भुगतान करने को कहा था और उनके खाते फ्रीज कर दिए थे।
कांग्रेस ने कहा कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमल है क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग एक केंद्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड को रद्द करने के बाद - जो व्यक्तियों और/या व्यवसायों को राजनीतिक दलों को गुमनाम दान करने की इजाजत देता है - इस आधार पर कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।
पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता अजय माकन ने मीडिया से कहा था, चुनाव की तारीख आ गई है और हम अपने बैंक में पड़े ₹285 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. प्रचार के लिए हमें अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्लॉट बुक करना होगा, हमें मिलना होगा पोस्टर छपवाए। अगर हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?” उन्होंने कहा था कि हमें तीन बातें कहनी हैं. प्रत्येक राजनीतिक दल को आयकर से छूट है। अगर कभी किसी ने पेनल्टी नहीं दी तो फिर कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों है?
