दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट से याचिका दायर कर अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से रोका जाए। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में नौवीं बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है।
ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इस मामले पर ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एस वी राजू ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे है। वो जांच के लिए पेश होने से बचने के लिए लगातार बहाना बना रहे है। इस मामले।में अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय हुई है।
केजरीवाल ने मांगा आश्वासन
इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय से आश्वासन मांगा है कि उन्हें एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है। हाईकोर्ट ये आदेश दे कि उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
