संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधरकर 193 देशों में से 134वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर थी। लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2022 में, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। GII-2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में इसकी रैंक 122 थी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह जीआईआई-2021 की तुलना में जीआईआई-2022 में 14 रैंक की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है। हालाँकि, देश की श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लिंग अंतर भी है - महिलाओं (28.3 प्रतिशत) और पुरुषों (76.1 प्रतिशत) के बीच 47.8 प्रतिशत का अंतर।
संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधरकर 193 देशों में से 134वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर थी।
लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2022 में, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। GII-2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में इसकी रैंक 122 थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह जीआईआई-2021 की तुलना में जीआईआई-2022 में 14 रैंक की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है। हालाँकि, देश की श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लिंग अंतर भी है - महिलाओं (28.3 प्रतिशत) और पुरुषों (76.1 प्रतिशत) के बीच 47.8 प्रतिशत का अंतर।
2021 में अपने एचडीआई मूल्य में गिरावट के बाद और पिछले कुछ वर्षों में एक सपाट प्रवृत्ति के बाद, भारत का एचडीआई मूल्य 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया है, जिससे देश को हाल ही में जारी 2023/24 मानव विकास में 193 देशों और क्षेत्रों में से 134 वें स्थान पर रखा गया है। 2021 में 0.633 की तुलना में अपने एचडीआई मूल्य में 0.644 की मामूली वृद्धि के कारण भारत 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर रहा।
डेटा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड में प्रकाशित किया गया था। यह 2021-2022 मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें वैश्विक एचडीआई मूल्य में पहली बार लगातार दो वर्षों में गिरावट देखी गई।
रिपोर्ट से पता चला कि जहां अमीर देशों ने रिकॉर्ड मानव विकास हासिल किया, वहीं आधे गरीब देशों की प्रगति संकट-पूर्व स्तर से नीचे बनी हुई है।
2022 में, भारत ने सभी एचडीआई संकेतकों में सुधार देखा - जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) और जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.6 तक पहुंच गए, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर 6.57 हो गए। और प्रति व्यक्ति जीएनआई में 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई।
इसके अलावा, भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में प्रगति प्रदर्शित की है। रिपोर्ट के अनुसार, देश का GII मान 0.437 वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से बेहतर है।
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। 1990 के बाद से, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9.1 वर्ष बढ़ गई है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 4.6 वर्ष बढ़ गए हैं और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 3.8 वर्ष बढ़ गए हैं। भारत की प्रति व्यक्ति जीएनआई लगभग 287 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 0.644 के एचडीआई मान के साथ, नवीनतम एचडीआर भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है। 1990 और 2022 के बीच, देश में एचडीआई मूल्य में 48.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 1990 में 0.434 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गई।
भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में भी प्रगति दिखाई है और जीआईआई-2022 में 166 देशों में से 108वें स्थान पर है।
रिपोर्ट में कहा गया है, जीआईआई तीन प्रमुख आयामों - प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में लैंगिक असमानताओं को मापता है। देश का जीआईआई मूल्य 0.437 वैश्विक औसत 0.462 और दक्षिण एशियाई औसत 0.478 से बेहतर है। प्रजनन स्वास्थ्य में भारत का प्रदर्शन मध्यम मानव विकास समूह या दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। 2022 में भारत की किशोर जन्म दर 16.3 (15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म) थी, जो 2021 में 17.1 से सुधार है।
मंत्रालय ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, जीआईआई में भारत की रैंक लगातार बेहतर हुई है, जो देश में लैंगिक समानता हासिल करने में प्रगतिशील सुधार का संकेत देती है। 2014 में यह रैंक 127 थी, जो अब 108 हो गई है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा यह उनके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक एजेंडे का परिणाम है। सरकार की पहल महिलाओं के जीवनचक्र में फैली हुई है, जिसमें लड़कियों के लिए बड़े पैमाने पर पहल भी शामिल है। शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता सुविधा और कार्यस्थल में सुरक्षा। बयान में कहा, इन क्षेत्रों में नीतियां और कानून सरकार के महिला नेतृत्व वाले विकास एजेंडे को चला रहे हैं।
यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में असमानता फिर से बढ़ रही है। इसमें कहा गया है कि 20 साल के अभिसरण के बाद, 2020 से सबसे अमीर और सबसे गरीब देशों के बीच अंतर बढ़ना शुरू हो गया है। ये वैश्विक असमानताएँ पर्याप्त आर्थिक संकेन्द्रण के कारण बढ़ी हैं।
