केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दोहराया कि केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू नहीं करेगा और इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया। उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन विजयन ने सीएए अधिसूचित होने के बाद कांग्रेस के रुख की आलोचना की है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक इस मुद्दे पर बात नहीं की है। विजयन ने कहा कि सीएए पर केरल न तो झुकेगा और न ही चुप रहेगा। यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद आया है कि राज्यों के पास सीएए कार्यान्वयन में कोई विकल्प नहीं है क्योंकि नागरिकता एक केंद्रीय विषय है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने गुरुवार को कहा कि विजयन भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि यह भारत में हर जगह लागू होगा। विजयन ने कांग्रेस पर सीएए के खिलाफ संयुक्त मोर्चे से पीछे हटने का आरोप लगाया। विजयन ने कहा कि सीएए भारत के विचार के लिए चुनौती है और धार्मिक भेदभाव को वैधता प्रदान करता है। सीएए को सोमवार को अधिसूचित किया गया था, जिसके बाद विपक्षी नेताओं - पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया।
एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि सीएए मोदी सरकार लेकर आई है और इसे रद्द करना नामुमकिन है। क्या आपके पास यह अधिकार है कि आप इसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं? वे यह भी समझते हैं कि उनके पास अधिकार नहीं हैं। हमारे संविधान में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। यह एक केंद्रीय विषय है।
