दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर विधानसभा में बजट पेश करने की स्थगित प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि बजट को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल कार्यालय भेजा गया है।
बयान के अनुसार, यह 2024-25 वित्त वर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, इसलिए सूक्ष्म स्तर पर उपयुक्त पड़ताल करने की आवश्यकता है और इसमें समय लगता है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र पंद्रह फरवरी को शुरू हुआ था और इसे मार्च के पहले सप्ताह तक के लिए विस्तारित किया गया है।
यह पहले 21 फरवरी को समाप्त होने वाला था। सक्सेना ने कहा कि उन्होंने 15 फरवरी को विधानसभा को संबोधित किया था और सदन को मुख्यमंत्री केजरीवाल तथा वित्त मंत्री आतिशी ने सूचित किया था कि बजट पेश करने में देरी होगी।
उपराज्यपाल ने कहा कि 13 फरवरी को उनके कार्यालय को जो बजट मिला था, उसे अगले दिन उन्होंने मंजूरी दे दी थी और इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे 15 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 19 फरवरी को इसे अपनी मंजूरी दी थी। उपराज्यपाल ने लिखा, इसके बाद, ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के स्तर पर प्रक्रिया बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक गई है। सक्सेना ने कहा कि बजट पर जल्द से जल्द विधानसभा में चर्चा करने और इसे पारित करने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
