केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केरल देश के सबसे आर्थिक रूप से अस्वस्थ राज्यों में से एक है। केरल के लिए धन जारी करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रही खींचतान के बीच यह बात सामने आई है। केंद्र ने यह भी दावा किया कि राज्य का वित्तीय तनाव उसके कुप्रबंधन के कारण है। शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत अपने नोट में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केरल का सार्वजनिक वित्त प्रबंधन एक राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि केरल का वित्तीय तनाव उसके कुप्रबंधन के कारण है। केरल को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पांच अत्यधिक तनावग्रस्त राज्यों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है।
पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ केरल देश में सबसे खराब वित्तीय प्रबंधन वाला राज्य है। केरल सरकार का खर्चा काफी बढ़ता जा रहा है. 2018-19 के बीच, राज्य का व्यय उसकी राजस्व आय का 78 प्रतिशत आंका गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, राजकोषीय घाटा 2017-18 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021-2022 में 3.1 प्रतिशत हो गया। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार की केंद्र से अधिक धनराशि की मांग का विरोध करते हुए, वेंकटरमणी ने कहा कि राज्य उधार ली गई धनराशि का उपयोग लाभदायक उद्यमों में निवेश करने के बजाय, वेतन और पेंशन जैसे चल रहे खर्चों के भुगतान के लिए कर रहा है।
देश की समग्र रेटिंग को प्रभावित करने के लिए राज्य को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा, राज्यों का कर्ज देश की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करता है। इसके अलावा, किसी भी राज्य द्वारा ऋण अदायगी में चूक से प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं पैदा होंगी और वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालने वाला डोमिनो प्रभाव पड़ेगा। यदि राज्य अनुत्पादक व्यय या खराब लक्षित सब्सिडी के वित्तपोषण के लिए लापरवाही से उधार लेता है, तो यह बाजार से निजी उधार को बाहर कर देगा। इससे निजी उद्योगों की उधार लागत में वृद्धि होगी और वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
