उत्तर प्रदेश सरकार का इस साल मुख्य फोकस शिक्षा होगा. इसके अलावा सरकार एनर्जी, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अलावा नगर और ग्रामीण विकास के मद में भी खूब खर्च करने वाली है. सोमवार को विधानसभा में पेश बजट से पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए नमामि गंगे, पंचायती राज और उद्योग भी प्राथमिकता सूची में शामिल हैं. इन सभी मदों में होने वाले खर्चे का सरकार ने इस बजट में पूर्वानुमान किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को ही साल 2024-25 का बजट पेश किया. इसमें उन्होंने नए वित्तीय वर्ष में होने वाले आय और व्यय का ब्यौरा पेश किया. इसमें बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार करना है. इसके लिए सरकार ने 76035 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. यह धनराशि राज्य में नए स्कूलों का निर्माण, पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन और शिक्षकों की भर्ती के अलावा वेतन आदि में खर्च होगी.
ऊर्जा पर 57071 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
इसी प्रकार वित्त मंत्री ने अपनी प्राथमिकता सूची में दूसरा स्थान ऊर्जा को दिया है. सरकार ने इस मद में इस साल 57071 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना तैयार की है. इस धनराशि से राज्य में जर्जर विद्युत व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य गांव से लेकर शहर तक 24 घंटे निर्वाध विद्युत आपूर्ति का है. इसी प्रकार राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार पर जोर देते हुए पुलिसिंग प्रणाली को दुरुस्त करने की बात कही गई है. वित्त मंत्री ने इसके लिए 39516 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान जताया है.
सड़कों के सुधार पर 34858 करोड़ का बजट
इस राशि से नए पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, थाने चौकियों में संसाधन बढ़ेंगे और आवश्यकता के मुताबिक नए थाने खोले जाएंगे. सरकार का पूरा जोर साइबर थाने खोलने पर है. राज्य की सड़कों की दशा सुधारने के लिए इस साल भी पूरा जोर दे रही है. इसके लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी को 34858 करोड़ रुपये का बजट देने का फैसला किया है. इस राशि से मौजूदा सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा. सड़कों का चौडीकरण और उच्चीकरण आदि का काम भी किया जाना है.
27086 करोड़ रुपये से सुधरेगी स्वास्थ्य सेवा
इसमें एक बड़ा हिस्सा स्टॉफ के वेतन पर भी खर्च होगा. इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मद में 27086 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. वहीं नगर विकास के लिए 25698 और ग्रामीण विकास के लिए 25409 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में बताया कि नमामि गंगे और ग्रामीण जलापर्ति की योजनाओं पर इस साल 25710 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं पंजायती राज की परियोजनाओं पर 21197 करोड़ तो भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 21054 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है.
