झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें बुधवार रात ईडी ने गिरफ्तार किया था, ने एक्स से कहा कि वह हार स्वीकार नहीं करेंगे। गिरफ्तारी के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में सोरेन ने कहा, 'यह एक ब्रेक है। जीवन एक महान युद्ध है। मैं हर पल लड़ा हूं, मैं हर पल लड़ूंगा। लेकिन मैं समझौते की भीख नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं...पूरे दिन की पूछताछ के बाद, उन्होंने मुझे उन मामलों में गिरफ्तार करने का फैसला किया जो मुझसे संबंधित नहीं हैं। अभी तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने मेरे दिल्ली आवास पर छापेमारी कर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की। गरीबों, आदिवासियों, दलितों और निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ अब हमें नई लड़ाई लड़नी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के कुछ ही क्षण बाद बुधवार को हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में गिरफ्तार कर लिया। 48 वर्षीय राजनेता को बाद में राज्य में एक कथित भूमि घोटाले की जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी के कार्यालय में ले जाया गया। यह घटना संघीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता को पकड़ने के लिए सावधानीपूर्वक एक ऑपरेशन आयोजित करने के ठीक 48 घंटे बाद सामने आई। अपने दिल्ली आवास और राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर टीमों को तैनात करने के बावजूद, वह सफलतापूर्वक पकड़ से बच गए और मंगलवार को रांची पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की।
हीं राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अपनी गिरफ्तारी से पहले, सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। वे गठबंधन के विधायकों के साथ राजभवन गए थे और फिर उन्हें वहां से ईडी कार्यालय ले जाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, ‘‘हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया है।’’ झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने संवाददाताओं से कहा, हमने 47 विधायकों के समर्थन से नयी सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। झामुमो सूत्रों ने बताया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार रात को झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया।
