बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने औपचारिक रूप से राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। यह घटनाक्रम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की सहमति के बाद हुआ है, जिससे बढ़े हुए कोटा के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्यपाल आर्लेकर ने प्रस्तावित परिवर्तनों का समर्थन करते हुए, दोनों विधेयकों - बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक और बिहार आरक्षण (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2023 - के लिए राज्य सरकार को औपचारिक अधिसूचना भेजी।
यह कदम हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा दोनों विधेयकों को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया, जो सरकार द्वारा विधानसभा में ऐतिहासिक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करने के तुरंत बाद हुआ।
बिल में संशोधन विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) 16% से बढ़कर 20%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) 1% से बढ़कर 2%, अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) 18% हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित मौजूदा 10% कोटा को ध्यान में रखते हुए, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की कुल मात्रा अब राज्य में 75% तक पहुंच जाएगी। यह कदम सामाजिक असमानताओं को दूर करने और समावेशिता को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजभवन से औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने वाले विधेयकों के बारे में आशावाद व्यक्त करने के कुछ ही दिनों बाद राज्यपाल अर्लेकर की त्वरित सहमति प्राप्त हुई। उभरते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के साथ आरक्षण नीतियों को संरेखित करने में सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
