पांच चुनाव वाले राज्यों में मतदान कर्मियों को अपना वोट केवल निर्दिष्ट सुविधा केंद्रों पर ही डालना होगा और वे मतपत्रों को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते। चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से चुनाव आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा हाल ही में चुनाव नियमों में बदलाव किया गया।
पोस्टल बैलेट पर नए नियम
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि डाक मतपत्रों का उपयोग करने वाले मतदाता एक ताकत और एक हित समूह बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे डाक मतपत्र का दुरुपयोग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारी सौदेबाजी शुरू करते हैं। उनके अपने हित हैं तो यह वैध नहीं था।
चुनाव आयोग ने पिछले साल सितंबर में केंद्रीय कानून मंत्रालय को चुनाव संचालन नियम, 1961 में बदलाव करने की सिफारिश की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता जहां वे तैनात हैं, वहां स्थित मतदाता सुविधा केंद्रों पर अपना वोट डालें। चुनाव आयोग का विचार था कि यदि किसी मतदाता के पास डाक मतपत्र लंबे समय तक रहता है, तो वह व्यक्ति उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा अनुचित प्रभाव, धमकी, रिश्वतखोरी और अन्य अनैतिक तरीकों के प्रति अतिसंवेदनशील हो सकता है। हाल ही में कानून मंत्रालय में विधायी विभाग ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
नई धारा 18ए जोड़ी गई
नियमों में एक नई धारा 18ए जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि इस भाग में किसी भी बात के बावजूद, चुनाव ड्यूटी पर मौजूद मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त करना होगा, इस भाग के अनुसार उस पर अपना वोट दर्ज करना होगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट सुविधा केंद्र पर वापस करना होगा। 23 अगस्त को संशोधन लागू होने के साथ, 7 से 30 नवंबर के बीच राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अब सुविधा केंद्रों पर मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 7 नवंबर (20 सीटें) और 17 (70 सीटें) को चुनाव होंगे।
क्यों उठाना पड़ा ये कदम
आधिकारिक सूत्रों ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में पाया था कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता, जिन्हें डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, वे मतदाता सुविधा केंद्रों पर अपना वोट नहीं डालते हैं, बल्कि अपने डाक मतपत्र अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनके पास डाक मतपत्र डालने का समय होता है। आयोग की मानक नीति यह प्रदान करती है कि चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को आवंटित मतदान केंद्रों पर मतदान के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र के अलावा किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण वे अपने गृह मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से वोट नहीं डाल पा रहे हैं।
