राजस्थान में महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार कार्यालय, युवाओं का स्टाइपेंड बढ़ेगा, बिजली नहीं कटेगी

राजस्थान में पहली बार महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा रेगिस्तान में सिंचाई और एम्स के जैसे हॉस्पिटल्स डेवलप करने को लेकर भी गहलोत ने विजन डॉक्युमेंट में जानकारी दी है। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए लाए गए 2030 विजन डॉक्युमेंट में ​​​​​मेडिकल, शिक्षा, रोजगार, खेल, खेती, सिंचाई, उद्योग, सड़क, पानी सहित हर सेक्टर में तेजी से काम करने का दावा किया गया है।

वहीं, युवाओं पर विशेष फोकस के साथ सोलर एनर्जी के जरिए बिजली कटौती की समस्या दूर करने का भी प्लान है। सियासी विवाद का मुद‌दा बनी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) को पूरा करने का जिक्र करने के साथ सभी पानी के प्रोजेक्ट को अब बांधों और नदियों से जोड़ने की घोषणा की गई है।

एम्स की तर्ज पर विकसित होंगे सात मेडिकल कॉलेज

राज्य सरकार सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एम्स मानकों के अनुरूप बनाएगी। हर जिला अस्पताल को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। मेडिकल में मॉडल स्टेट बनाने का दावा किया है। इसके लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य मानव संसाधन नीति विकसित कर लागू होगी।

अस्पतालों की व्यवस्थाओं में बेहतर मैनेजमेंट और सुधार के लिए पब्लिक हेल्थ संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग और अस्पताल मैनेजमेंट संवर्ग का गठन किया जाएगा।

रिसाइकल्ड पानी का उपयोग बढ़ाया जाएगा

विजन डॉक्युमेंट में नदी जोड़ो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। डॉक्युमेंट के मुताबिक पानी के क्षेत्रीय असंतुलन, बाढ़ और सूखे की स्थितियों को देखते हुए इन्ट्रा और इन्टर बेसिन में पानी ट्रांसफर करने सामंजस्य बनाने की आवश्यकता बताते हुए ईआरसीपी के जरिए 13 जिलों में पानी पहुंचाने की घोषणा की है।

विजन डॉक्युमेंट के मुताबिक राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) में शामिल 13 जिलों में लंबे समय तक पानी की आपूर्ति आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। यह परियोजना 2 लाख हेक्टेयर के नए कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देगी। इस योजना में नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का काम प्रगति पर है।

संभाग स्तर पर महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय

महिलाओं की विभागीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हेतु संभाग स्तर पर महिला रोजगार कार्यालय खोले जाएंगे। आईटीआई पास युवाओं के लिए स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा।

पानी की मांग और सप्लाई के बीच बढ़ते अंतर के कारण भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक संसाधनों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए ​गंदे पानी को साफ करके फिर से उपयोग में लाने के लिए फेजमैनर में प्रयास किए जाने की घोषणा की गई है।

विजन डॉक्युमेंट में सभी परिवारों को अमृत 2.0 योजना से पानी कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। पेयजल प्रोजेक्ट बांध आधारित बनाए जाएंगे।

रेगिस्तान में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने पर जोर

सरकार के विजन में गंदे पानी को साफ करके रिसाइकल्ड वाटर से रेगिस्तानी जिलों में सिंचाई करने का सिस्टम विकसित करने की घोषणा की गई है। इजराइल मॉडल पर गंदे पानी को रिसाइकिल करके रेगिस्तानी क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे।

रिसाइकल्ड पानी को एक जगह इकट्ठा करने और रेगिस्तानी क्षेत्र में पहुंचाने के लिए पाइप लाइन का इस्तेमाल होगा। इस सिस्टम से उद्योगों को पूरा पानी मिल सकेगा और गंदे पानी को साफ करके उसे सिंचाई के काम लिया जा सकेगा। रेगिस्तानी जिलों में पानी मिलने से खेती को बढ़ावा मिलेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा।

रेयर अर्थ मेटल का खनन होगा

पोटाश, रेयर अर्थ, टंगस्टन पर फोकस करते हुए खान क्षेत्र में सुधार होगा। खनन स्थलों के सुधार की निगरानी और सर्वे लिए जियो स्पेटियल डेटाबेस आधुनिक उपग्रह और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जायेगा।रिफाइनरी के साथ पेट्रोलियम आधारित उद्योगों बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा, विनिर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा उन्नत बैटरी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया जाएगा।

बिजली कंपनियों का घाटा 10 फीसदी के नीचे लाया जाएगा

बिजली कंपनियों का घाटा 10 फीसदी से नीचे लाया जाएगा। इसके लिए डिजिटलाइजेशन और मॉनिटरिंग की मॉर्डन तकनीक काम में ली जाएंगी। 2030 तक एग्रीकल्चर बिजली मांग की सप्लाई के लिए आधा हिस्सा सोलर सहित गैर पंरपरागत एनर्जी से लिया जाएगा।

स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर ईवी चार्जिंग स्टेशन को सोलर एनर्जी से जोड़ेंगे

2030 तक सभी पब्लिक सुविधाओं जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, स्कूल, अस्पताल धार्मिक स्थान, पेयजल सप्लाई को सोलर एनर्जी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। बिजली की खपत को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान में स्टार-रेटेड उपकरणों और औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना भी तैयार करेगी।

सभी जिला मुख्यालयों पर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनेंगे, युवाओं के लिए घोषणाएं

देशभर के युवाओं के बीच क्रॉस लर्निंग और शेयरिंग को बढ़ावा देगा।

ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर और संभाग स्तर पर खेलों के बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत किया जाएगा।

खेलों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के लिए संभागीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) स्थापित किए जाएंगे।

राजीव गांधी ओलिंपिक खेल (ग्रामीण और शहरी) हर साल व्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जाएंगे।

राज्य सरकार भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय,राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तर के खेलों का आयोजन करेगी।

राज्य के ग्रामीण और शहरी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए अच्छे कोच नियुक्त किए जाएंगे।

सभी जिला मुख्यालयों पर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाएंगे।

मेडिकल सेक्टर का विजन, प्राइवेट अस्पतालों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम

एयर टैक्सी सुविधाएं, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्डियक सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी करके मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र की सुविधा के लिए अस्पताल से संबंधित सभी लाइसेंस और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा।

जन आधार प्लेटफॉर्म के उपयोग से हर नागरिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) को मेंटेन किया जाएगा। राजस्थान के पब्लिक हैल्थ सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और आईटी के उपयोग से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्मार्ट स्वास्थ्य सुविधाओं में बदला जाएगा।

राज्य में रोगी परामर्श ऐप सहित एक मजबूत टेली मेडिसिन ढांचे को विकसित करना।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल होगा

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सार्वजनिक परिवहन को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों में कंवर्ट किया जाएगा।

परिवहन सेक्टर का विजन

उद्योग, कृषि और खनन के लिए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क पर एक्सप्रेस परिवहन सेवाएं।

सभी ग्राम पंचायतों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सेवाएं दी जाएंगी।

वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में परिवहन टर्मिनलों का मोडर्नाइजेशन होगा। यात्री और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का विस्तार करेंगे।

जीपीएस के माध्यम से मौजूदा और नए रूट्स का पूरा विवरण डिजिटल करेंगे। मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तैयार करने के लिए एक सार्वजनिक परिवहन डेटाबेस विकसित करेंगे जिसमें परिवहन मोड का उपयोग, किराया, यात्रा समय, यात्रियों की संख्या, यात्रा किए गए डेस्टिनेशन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो।

बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों को घर बैठे राशन मिलेगा

60 साल से ज्यादा उम्र के बुजर्गों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर बैठे राशन मिलेगा। राशन की दुकानों पर डिजिटल बेट ब्रिज उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों से जोड़ा जाएगा। राजस्थान को उपभोक्ता राज्य बनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता और उचित केंद्र बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में गेहूं भंडारण के लिए मॉडल उचित मूल्य की दुकानें और वेयरहाउस बनाए जाएंगे।