दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमानत दे दी।
यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को भूमि हस्तांतरण के बदले में भारतीय रेलवे में कथित नियुक्तियों से जुड़ा है। जमानत आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, यह कानूनी बात थी, हम (आज) अदालत के सामने पेश हुए। हमें अदालत ने जमानत दे दी है।
लालू यादव और अन्य अपने खिलाफ जारी समन के अनुपालन में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 3 जुलाई को लालू और अन्य के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया। इसमें उल्लेख किया गया कि रेलवे के मानदंडों, दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए, मध्य रेलवे में उम्मीदवारों की अनियमित/अवैध नियुक्तियां की गईं।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि चयनित उम्मीदवारों ने सीधे या करीबी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू यादव के परिवार के सदस्यों को जमीन बेची। जमीन प्रचलित बाजार दर के एक-चौथाई से पांचवें हिस्से की रियायती दर पर बेची गई थी। सीबीआई ने राजद प्रमुख पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, मध्य रेलवे के अधिकारियों और कई अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया।
3 जुलाई की चार्जशीट इस मामले में दूसरी थी। पहली चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आरोपी के तौर पर नहीं था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में परिवार के तीन सदस्यों के अलावा 14 व्यक्तियों और संस्थाओं को भी नामित किया है। मामला मई 2022 में दर्ज किया गया था।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गीतांजलि गोयल ने लालू और अन्य को तब तलब किया था जब सीबीआई ने हाल ही में अदालत को सूचित किया था कि प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। समन जारी करते समय, अदालत ने कहा था कि सबूत प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देना दिखाते हैं।
