जदयू ने मंगलवार को कहा कि बिहार में जाति सर्वेक्षण जारी किया जाना सामाजिक न्याय की जीत है और यह रिपोर्ट अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए प्रगति एवं समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी।
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण को रोकने की भाजपा की सभी चाल कुंद कर दी हैं।
जाति सर्वेक्षण जारी किए जाने को सामाजिक न्याय की जीत बताते हुए रंजन ने कहा कि यह रिपोर्ट ईबीसी के लिए प्रगति एवं समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी। रंजन ने कहा, उनकी वास्तविक संख्या जानने से विशेष योजनाएं बनाने और यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी कि वे उस वर्ग तक सफलतापूर्वक पहुंचें।
बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सोमवार को अपने बहुप्रतीक्षित जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं।
