कावेरी भारत की एक नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये कर्नाटक के कोडागू जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी घाटी में एक हिस्सा केरल का भी है और समंदर में मिलने से पहले ये नदी पॉन्डिचेरी के कराइकाल से होकर गुज़रती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर दशकों से विवाद बना हुआ है। इस बीच आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसानों और दूसरे कई संगठनों ने मिलकर बंद का ऐलान किया। हिसां की आशंका को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 2018 में 200 साल पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बावजूद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल-बंटवारे का मुद्दा फिर से भड़क गया है। इस बार इसका कारण कर्नाटक में नदी के जलग्रहण क्षेत्र में खराब वर्षा है। कई कन्नड़ समर्थक संगठनों, किसान समूहों और श्रमिक संघों ने विपक्षी भाजपा और जनता दल सेक्युलर के समर्थन से आज (26 सितंबर) बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया है। यह प्रति दिन 5,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ने के 21 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस सरकार के विरोध में है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि तमिलनाडु में पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून करीब है और कर्नाटक में कावेरी बेसिन के जलाशयों में भंडारण का स्तर बहुत कम है। कावेरी बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी और राज्य के मांड्या क्षेत्र में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) 2018 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में बनाया गया एक गैर-राजनीतिक प्राधिकरण केंद्रीय एजेंसी है जो अब दोनों राज्यों के बीच विवाद को नियंत्रित करती है।
SC फैसले के बावजूद विवाद क्यों खड़ा हुआ?
कर्नाटक और तमिलनाडु में राजनीतिक दलों का तर्क यह है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में केवल सामान्य मानसून वर्ष के लिए जल-बंटवारे के मानदंडों को बताया गया है, न कि संकट वाले वर्ष के लिए, जैसा कि वर्तमान में वर्षा के साथ हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस संकट के वर्षों में विवाद के निवारण के लिए एक तंत्र बनाने के लिए पीएम के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। जून में शुरू हुए मानसून के चार महीनों में से अगस्त और सितंबर में बारिश कर्नाटक के लिए पिछले 123 वर्षों में सबसे कम रही है।
26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किसने किया?
इनमें कर्नाटक रक्षणा वेदिके, राज्य बस परिवहन सेवाओं की यूनियनें और किसान समूह शामिल हैं। उनका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है कि वह तमिलनाडु को कावेरी जलाशय का पानी तब तक न छोड़े जब तक कि सीडब्ल्यूएमए स्थिति की दोबारा समीक्षा न कर ले।
2018 सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी 2018 के आदेश में कर्नाटक को 14.75 टीएमसी पानी का अतिरिक्त हिस्सा दिया और तमिलनाडु के हिस्से में इतनी ही कमी कर दी। कर्नाटक को दिया गया अतिरिक्त हिस्सा दक्षिण कर्नाटक में पीने के पानी के लिए था। हर साल साझा किए जाने वाले 740 टीएमसी कावेरी जल में से सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी, कर्नाटक को 284.75 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी, पुडुचेरी को 7 टीएमसी और पर्यावरण संरक्षण और समुद्र में बर्बादी के लिए 14 टीएमसी पानी देने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम अदालती आदेशों के ढांचे के भीतर राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के गठन का भी आदेश दिया।
वर्तमान संकट कैसे बढ़ा?
2018 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, कर्नाटक को जून और सितंबर के बीच तमिलनाडु को 123.14 टीएमसी पानी जारी करना है। सामान्य मानसून सीजन में कर्नाटक को अगस्त में कुल 45.95 टीएमसी और सितंबर में 36.76 टीएमसी पानी छोड़ना चाहिए। इस साल, कर्नाटक ने राज्य में संकट की स्थिति का हवाला देते हुए 23 सितंबर तक केवल 40 टीएमसी पानी छोड़ा था। तमिलनाडु ने सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूएमए से संपर्क किया। सीडब्ल्यूआरसी, सीडब्ल्यूएमए के तहत एक सिफारिशी तंत्र, ने तब पाया कि कर्नाटक में कावेरी बेसिन में वर्षा 26 प्रतिशत कम थी। समिति ने यह भी पाया कि कर्नाटक ने 1 जून से 28 अगस्त तक केवल 30.252 टीएमसी पानी छोड़ा था, जबकि एक सामान्य वर्ष में निर्धारित 80.451 टीएमसी पानी था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, 12 अगस्त को सीडब्ल्यूएमए ने शुरू में 15 दिनों के लिए 12,000 क्यूसेक प्रति दिन की दर से लगभग 13 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया, जबकि तमिलनाडु ने प्रति दिन 25,000 क्यूसेक की मांग की थी। सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए ने 28 अगस्त को फिर से मानसून की स्थिति की समीक्षा की और कर्नाटक से पानी छोड़ने की मात्रा घटाकर 5,000 क्यूसेक प्रति दिन कर दी, जबकि तमिलनाडु ने 12,000 क्यूसेक की मांग की। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ने सीडब्ल्यूएमए के आदेशों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 21 सितंबर को, उसने 26 सितंबर तक 5,000 क्यूसेक की रिहाई को बरकरार रखा। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह 26 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और फिर पुनर्विचार करेगी।
कर्नाटक में कावेरी बेसिन जलाशयों में भंडारण की स्थिति क्या है?
कावेरी बेसिन के चार जलाशय कृष्णा राजा सागर, काबिनी, हेमवती और हरंगी - 23 सितंबर तक अपने आधे भंडारण स्तर पर थे। कुल भंडारण क्षमता के मुकाबले इन जलाशयों में कुल 51.1 टीएमसी पानी था। कर्नाटक सरकार के अनुसार, राज्य को जून 2024 तक कुल 112 टीएमसी पानी (खड़ी फसलों की सिंचाई के लिए 79 टीएमसी और बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 33 टीएमसी) की आवश्यकता होगी। कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम मानसून के समाप्त होने के साथ, शेष पानी कांग्रेस सरकार ने तर्क दिया है कि कावेरी बेसिन के जलाशयों को पीने के पानी और सिंचाई उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया है कि तमिलनाडु को अक्टूबर और नवंबर के बीच लौटते पूर्वोत्तर मानसून में वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा, जबकि कर्नाटक को जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून महीनों में मुख्य वर्षा प्राप्त होती है। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के लिए पेयजल भंडारण की सुविधा के लिए और वर्तमान जैसी संकट स्थितियों में तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी जारी करने के लिए कावेरी पर मेकेदातु चेक बांध परियोजना के कार्यान्वयन की भी मांग कर रही है।
क्या वर्तमान जल संकट पिछले वर्षों से भिन्न है?
मौजूदा कावेरी जल संकट 1991, 2002, 2012 और 2016 में देखे गए संकट के समान है। हालांकि, अंतर यह है कि यह 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवाद के अंतिम समाधान के बाद आया है। इसके अलावा, अतीत में, कावेरी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई है, क्योंकि मुख्यधारा के राजनीतिक दल अंधराष्ट्रवादी रुख अपनाकर मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, हाल के वर्षों में, कर्नाटक में राजनेताओं ने अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मांड्या में किसान कम पानी वाली फसलें उगा रहे हैं और नई पीढ़ियां कृषि से दूर जा रही हैं, इसलिए कावेरी मुद्दे को उतना भावनात्मक नहीं माना जाता जितना तीन दशक पहले था। 1991 में कावेरी मुद्दे पर हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक में लगभग 23 लोगों की मौत हो गई। उस समय राज्य में कांग्रेस के एस बंगारप्पा की सरकार थी। 2016 में जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में थी, तब बेंगलुरु में तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई
