नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत के लिए अपना खजाना खोल दिया। सऊदी अरब और भारत दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि 100 अरब डॉलर के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करना चाहता है और इसमें विशाल रिफाइनरी भी शामिल है। यही नहीं भारत और सऊदी अरब ऊर्जा से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने जा रहा है। भारत और सऊदी अरब संयुक्त रूप से हथियार बनाने पर भी सहमत है। भारत और सऊदी अरब ने अपने बिजली ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन क्षमताओं के बीच समुद्र के भीतर इंटरलिंक बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताते हुए अपने पारंपरिक तेल क्रेता-विक्रेता संबंध को ऊर्जा साझेदारी में बदलने की योजना बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और उनके सऊदी समकक्ष अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल-सऊद द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, भारत की स्थिति को सऊदी तेल और रसोई गैस (एलपीजी) के शुद्ध खरीदार से हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा निर्यातक में बदलने की क्षमता रखता है।
मोदी का वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड विजन
सऊदी अरब भारत के लिए तेल का तीसरा सबसे बड़ा और एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। इंटरकनेक्ट दूरगामी परिणाम वाला सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांध देगा। दुनिया भर में समुद्र के अंदर 485 केबल परिचालन में हैं, जिनमें सबसे लंबा ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच 764 किलोमीटर लंबा वाइकिंग लिंक है। जब भी यह साकार होगा, यह मुख्य रूप से हरित ऊर्जा के लिए वैश्विक ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड दृष्टिकोण में पहला ऑफशोर लिंक होगा। दुनिया भर में समुद्र के अंदर 485 बिजली केबल परिचालन में हैं, जिनमें सबसे लंबा यूके और डेनमार्क के बीच वाइकिंग लिंक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक सकारात्मक पहलू यह है कि बयान में सहयोग के उद्देश्यों में ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करके चिन्हित क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना सूचीबद्ध किया गया है।
पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्रों में सहयोग पर भी समझौता
विनीत मित्तल के नेतृत्व वाली अवाडा एनर्जी और रुइयास प्रवर्तित एस्सार समूह द्वारा सऊदी अरब में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए क्रमशः एईडब्ल्यू (अल जोमैह एनर्जी एंड वॉटर) और डेजर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की घोषणा के साथ क्रॉस-निवेश के शुरुआती संकेत सामने आए, जहां एस्सार 4.5 बिलियन डॉलर का हरित इस्पात संयंत्र का निर्माण कर रहा है। समझौता ज्ञापन पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्रों में सहयोग पर भी केंद्रित है। एक ऐसा कदम जो भारत की रणनीतिक तेल और गैस भंडारण क्षमताओं के विस्तार में सऊदी निवेश को जन्म दे सकता है। भारत के पास वर्तमान में 5 मिलियन टन से कुछ अधिक का रणनीतिक तेल भंडार है जो तीन स्थानों पर फैला हुआ है और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एलपीजी को एक गुफा में संग्रहीत करता है।
हरित हाइड्रोजन निर्यात करने की भी संभावना
भारत ने 2008 में मन्नार की खाड़ी के पार श्रीलंका के साथ 500 मेगावाट के समुद्री बिजली लिंक का प्रस्ताव रखा था। सरकारी कंपनी पावरग्रिड ने तब इसकी लागत 2,292 करोड़ रुपये आंकी थी और कहा था कि इसे 42 महीनों में पूरा किया जा सकता है। लेकिन श्रीलंका के रुख बदलने के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। भारत वर्तमान में बांग्लादेश और नेपाल को बिजली निर्यात करता है और भूटान से बिजली आयात करता है। नई दिल्ली म्यांमार और उससे आगे तक ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर विचार कर रही है। क्षमता विस्तार से नवीकरणीय ऊर्जा के अलावा, भारत के लिए सऊदी अरब को हरित हाइड्रोजन निर्यात करने की भी संभावना है, जो संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से यूरोप में प्रस्तावित आर्थिक गलियारे को आपूर्ति करेगा। भारत 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन क्षमता का लक्ष्य बना रहा है और इसका लक्ष्य भविष्य के ईंधन के लिए एक निर्यात केंद्र बनना है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकियाँ, जैसे कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण, ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं।
