केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन के लिए अधिक खर्च के आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि धनराशि स्थायी संपत्ति निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित की गई थी, न कि केवल शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए। 2023-24 के बजट के अनुसार, सरकार ने G20 की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए एक दस्तावेज़ के अनुसार, शिखर सम्मेलन की अगुवाई में दिल्ली पर 4,100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे। दस्तावेज़ के अनुसार, यह लागत दिल्ली और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा वहन की गई थी।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले की एक अलग पोस्ट में दावा किया गया कि सरकार ने बजट में आवंटित धन की तुलना में जी20 पर 300 प्रतिशत अधिक खर्च किया। प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक तथ्य जांच पोस्ट में दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह भ्रामक था। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि यह दावा भ्रामक है। उद्धृत व्यय मुख्य रूप से आईटीपीओ द्वारा स्थायी संपत्ति निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है, जो केवल जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तक सीमित नहीं है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने दावा किया था कि पिछले केंद्रीय बजट में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए आवंटित फंड 990 करोड़ रुपये था, लेकिन सरकार ने 4100 करोड़ रुपये तक खर्च किए।
हालाँकि, केंद्र सरकार ने दावा किया कि यह राशि प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा स्थायी संपत्ति निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च की गई थी, और यह केवल जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तक सीमित नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, और दावा किया था कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम का उपयोग कर रहे थे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा और इटली के प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी सहित विश्व के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया।
