कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18-22 सितंबर को होने वाले विशेष संसद सत्र का एजेंडा मांगा। उन्होंने नौ मुद्दे भी सूचीबद्ध किए और प्रधानमंत्री से आगामी सत्र में उन पर चर्चा के लिए समय देने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता ने कहा, आपने 18 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाले संसद का विशेष पांच दिवसीय सत्र बुलाया है। मुझे यह बताना होगा कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के परामर्श के बिना बुलाया गया है। हममें से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
चर्चा के लिए उठाए जाने वाले नौ मुद्दों को सूचीबद्ध करते हुए, सोनिया गांधी ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मुद्दों पर चर्चा और बहस के लिए उचित नियमों के तहत समय आवंटित किया जाएगा।
सोनिया गांधी द्वारा सूचीबद्ध मुद्दे
1. आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बढ़ती बेरोजगारी, असमानताओं में वृद्धि और एमएसएमई के संकट पर ध्यान देने के साथ वर्तमान आर्थिक स्थिति।
2. एमएसपी और उनके द्वारा उठाई गई अन्य मांगों के संबंध में भारत सरकार द्वारा किसानों और किसान संगठनों से की गई प्रतिबद्धता।
3. तमाम खुलासों के मद्देनजर अडानी बिजनेस ग्रुप के लेनदेन की जांच के लिए जेपीसी की मांग।
4. मणिपुर के लोगों की निरंतर पीड़ा और राज्य में संवैधानिक तंत्र और सामाजिक सद्भाव का टूटना।
5. हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि।
6. चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर लगातार कब्ज़ा और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर हमारी संप्रभुता को चुनौती।
7. जाति जनगणना की तत्काल आवश्यकता।
8. केंद्र-राज्य संबंधों को पहुंचाया जा रहा नुकसान।
9. कुछ राज्यों में अत्यधिक बाढ़ और कुछ में सूखे के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव।
सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी परामर्श के बिना बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि सत्र हमें सार्वजनिक चिंता और महत्व के मामलों को उठाने का अवसर देगा। पत्र में कहा गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि रचनात्मक सहयोग की भावना से इन मुद्दों को आगामी विशेष सत्र में उठाया जाएगा।
