गहलोत बोले- पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार लूट रही है, बदनाम हम होते हैं

गहलोत बोले- पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार लूट रही है, बदनाम हम होते हैं

सीएम अशोक गहलोत ने एक देश एक चुनाव को लेकर अब केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा- एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी बनने से पहले विपक्ष को साथ लेना चाहिए था। चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी ने पहले कई बार रिकमंडेशन दी है। इतना बड़ा फैसला है। विपक्षी पार्टियों को साथ लेते तो सब मिलकर फैसला करते। उसके बाद आप कमेटी बनाते तो लोगों को विश्वास होता।

रविवार को फलोदी में आयोजित शहरी और ग्रामीण ओलिंपिक कार्यक्रम में गहलोत बोले- अब आपकी नीयत पर शक हो रहा है कि आप लोकतंत्र में इस तरह काम करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। आपकी नीति क्या है? आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित हैं कि आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हो। किस दिशा में ले जाएंगे। कोई नहीं कह सकता है।

गहलोत ने कहा- मेरी आलोचना होती है। उसमें सच्चाई हो तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि मेरा यकीन लोकतंत्र में इतना पक्का है कि किसी ने मेरी आलोचना की। उसमें सच्चाई है तो मेरा धर्म कहता है कि मैं उसको सुधार करूं। कोई गलती कर रहे हैं तो ठीक कर लें। इसमें जनता का भला होगा। मैं क्यों घमंड रखूं। उनकी आलोचना कर दो तो इनको बुरा लगता है। इनकी आलोचना करने पर देश में सैकड़ों लोग जेल में बैठे हैं। ये फासिस्ट सोच के लोग हैं। राज करने के लिए दिखावे के तौर पर लोकतंत्र का केवल मुखौटा पहन रखा है।

भारत सरकार पैसा लूट रही है

सीएम ने कहा- भारत सरकार पेट्रोल-डीजल में एक्साइज का पैसा लूट रही है। बदनाम राज्य सरकार होती है। लगातार एक्साइज बढ़ाकर केंद्र का हिस्सा बढ़ाया। राज्यों का रेवेन्यू में हिस्सा कम कर दिया।

बीजेपी वालों के आरोपों पर हंसी आती है

मुख्यमंत्री ने कहा- विपक्ष के लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है। कर्ज माफ नहीं करके जुमला बोल देते हैं। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। वे ऐसे आरोप लगाते हैं कि हंसी आती है। राजस्थान में अब जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं। कभी राजनाथ आएंगे। प्रधानमंत्री छह बार आ चुके हैं। आप राजस्थान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? इतना अच्छा काम चल रहा है। आप कभी सरकारें भंग करने में लग जाते हो। कई राज्यों में इन्होंने सरकारें गिराईं।

बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए

गहलोत ने कहा- गौ माता की सेवा करने वाले हम लोग हैं। पिछली सरकार ने 5 साल में 500 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए खर्च किए होंगे। हमने इस बार 3000 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया है। बीजेपी वाले किसकी बात कर रहे हैं? ये गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये खाली बात करते हैं। काम नहीं करते हैं।

6 को खड़गे करेंगे पशु बीमा योजना की लॉन्चिंग

गहलोत ने कहा- छह सितंबर को भीलवाड़ा में खड़गे साहब आ रहे हैं। हम उस दिन पशुओं के लिए बीमा स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। हर किसान के दो पशुओं का बीमा होगा। किसी की गाय-भैंस मर गई तो दो पशुओं पर 80 हजार मिलेंगे। इसका प्रीमियम सरकार देगी। हम पशुधन की बीमा की योजना ला रहे हैं।

गजेंद्र सिंह और उनका पूरा परिवार संजीवनी घोटाले में आरोपी

गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा- गजेंद्र सिंह और उनका परिवार संजीवनी घोटाले में आरोपी है। गजेंद्र सिंह कंपनी के मालिकों के साथ बैठते थे। 3 साल तक मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब पीड़ित लोग मिलने आए तो उनका दुख सुनकर आंखों में आंसू आ गए। मैंने SOG से पूछा। उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। उसके आधार पर मैंने आरोप लगाए हैं। इसके बाद मेरे खिलाफ गजेंद्र सिंह ने मानहानि का केस कर दिया। नए जिलों का उद्घाटन फलोदी से करना चाहता था, लेकिन उस दिन वीसी से कोर्ट में पेश होना पड़ा और यहां का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मेरे पर केस करने और मुझे जेल भेजने से अगर लाखों गरीबों के पैसे वापस मिलते हैं, तो मुझे खुशी होगी।

दुर्भाग्य से जलशक्ति मंत्री जोधपुर के हैं

गहलोत ने कहा- मैं जब 1980 में पहली बार सांसद बना था तब कहा था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, जिससे जोधपुर के मतदाताओं को नीचा देखना पड़े। आपके सुख-दुख में काम आऊंगा। कोई गलती नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। इससे आपको देश में नीचे देखना पड़े। मैंने तीनों वादे निभाए। विकास में कमी नहीं रखी।

इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट कैनाल का पानी जोधपुर आया है। दुर्भाग्य से हमारे पानी के मंत्री जोधपुर के हैं। उनको चाहिए था कि वह स्टेट गवर्नमेंट का पैसा बचाते। जल जीवन मिशन चल रहा है। 45 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का है। 45 प्रतिशत हमारा है। उन्हें आगे आना चाहिए था। हर घर नल पहुंचेगा। हमारे तो ढाणियों में लोग रहते हैं, उनमें पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। जल जीवन में 10% पैसा ग्राम वासियों से कलेक्शन करना था। हमने फैसला किया था कि ग्राम वासियों का हिस्सा 10% राज्य सरकार देगी।

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