जयपुर हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुनेश गुर्जर ने सरकार के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मुनेश गुर्जर ने कहा है कि सरकार ने उनके निलंबन से पूर्व कोई जांच नहीं की। गलत तथ्यों के आधार पर आनन-फानन में उनको निलंबित किया गया है, जबकि एसीबी ने FIR में याचिकाकर्ता को आरोपी भी नहीं माना है।
दरअसल, मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने उनके पति सुशील गुर्जर व अन्य दो दलालों को पट्टे बनाने की एवज में रिश्वत के मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 5 अगस्त को निलंबित किया था।
विभाग ने प्रथम दृष्ट्या मानी मेयर की संलिप्तता
मुनेश गुर्जर को निलंबित करने वाले आदेश में स्वायत्त शासन विभाग ने प्रथम दृष्ट्या उनकी संलिप्तता मानी है। आदेश में विभाग ने लिखा था कि पट्टे बनाने की एवज में मेयर पति सुशील गुर्जर व अन्य दो दलालों को मेयर की उपस्थिति में उनके घर से एसीबी ने 2 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
वहीं, जिस आवेदन पर पट्टा बनाया जाना था। उसकी फाइल भी मेयर के घर पर ही थी। इसके साथ ही सर्च में मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। ऐसे में पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या उनकी संलिप्तता प्रतीत होती है।
राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करवाने का निर्णय लिया गया है, ऐसे में मुनेश गुर्जर के मेयर पद पर बने रहने से विचाराधीन जांच को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना हैं। इसलिए उन्हें निलंबित किया जाता है।
सरकार ने दायर कर रखी है कैविएट
वहीं, दूसरी ओर इस मामले में राज्य सरकार ने पहले से ही कैविएट दायर कर रखी है। ऐसे में हाईकोर्ट आज मुनेश गुर्जर की याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले सरकार का पक्ष सुनेगा। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने यह कैविएट दायर की हैं।
सरकार कर रही कार्यवाहक मेयर बनाने तैयारी
सरकार हेरिटेज निगम में कार्यवाहक मेयर लगाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर महिला पार्षदों के इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द निगम में कार्यवाहक मेयर बन दिया जाए। इससे निगम का कामकाज प्रभावित न हो।
निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की तैयारी की शुरू
जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के सस्पेंड होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को राजस्थान निर्वाचन विभाग ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी है।
स्वायत्त शासन को भेजे लेटर में लिखा है कि नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को आपके विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई की वजह से निलंबित किया गया है। ऐसे में नगर निगम हेरिटेज के मेयर पद के निलंबन क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी संज्ञान लिया जा रहा है। मेयर पद पर उप चुनाव करवाने संबंधी अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवश्यक सूचना निर्वाचन आयोग कार्यालय को जल्द से जल्द पहुंचाएं।
मेयर के घर से मिले थे 40 लाख
दरअसल, पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने 4 अगस्त को जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। टीम ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और दो दलालों को गिरफ्तार किया था। सुशील पर पट्टे बनाने की एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। मेयर के घर सर्च में 40 लाख रुपए नकद मिले थे। जिन्हें गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी थी। इसके साथ ही एक दलाल के घर भी 8 लाख नकद बरामद हुए थे।
ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि एसीबी की स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) जयपुर इकाई को शिकायत दी गई कि पट्टा जारी करने की एवज में सुशील गुर्जर की ओर से दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे के मार्फत 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं।
