ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से एक और याचिका दाखिल की गई है। वादी राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने और मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने की मांग की है। HC से PIL वापस लेकर राखी सिंह ने जिला न्यायालय में आज फिर से याचिका दाखिल की है। राखी सिंह के वाद पर जिला न्यायालय में 17 अगस्त को 02 बजे सुनवाई होगी।
वहीं, ज्ञानवापी में वजूस्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर का सर्वे शुक्रवार को नौवें दिन जारी है। परिसर के ऐतिहासिक वजूद को खंगालने में जुटी एएसआई की टीम पूरी परिसर की 3D मैपिंग कर रही है। इसके अलावा अत्याधुनिक मशीनों से सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। नींव से लेकर दीवारों और परिसर के तमाम स्थलों की पैमाइश भी जारी है। इस माप को डिजिटल नक्शे में दर्ज किया जा रहा है।
शुक्रवार सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई। इसके कुछ देर बार वादी और उसके वकील भी ज्ञानवापी परिसर में पहुंचे। परिसर के अंदर कुछ देर बैठक के बाद सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई। एएसआई की टीमें मुख्य परिसर के अलावा तहखाने में रहेगी।
एक्सपर्ट भी सर्वे में अपनी भागीदारी के अनुसार जुटे हैं। सतह से लेकर निर्माण तक के सभी बिंदुओं को अब तक ट्रोपोग्राफी शीट पर उतारा गया है। अलग-अलग हिस्सों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का कार्य जारी रहेगा। 9 बजे शुरू होकर सर्वे 12.30 बजे लंच और नमाज के लिए रोका जाएगा। 2.30 बजे से दोबारा सर्वे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा।
टीम से दूर रहेंगे हिंदू और मुस्लिम पक्ष
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बढ़ती तल्खी को देखते हुए नई व्यवस्था की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार सर्वे के दौरान अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग एएसआई की टीम से दूर रहेंगे। यह नई व्यवस्था गुरूवार से लागू हो जाएगी। हिंदू या मुस्लिम पक्ष के लोगों को अपनी बात एएसआई टीम से कहनी है तो वह सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश और निकास के समय उनसे बात कर सकेंगे। सर्वे के दौरान अब हिंदू या मुस्लिम पक्ष के लोग टीम के साथ नहीं रहेंगे, किसी तरह के सवाल भी नहीं करेंगे।
भ्रामक सूचनाएं रोकने के लिए कोर्ट ने लगाई रोक
ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान भ्रामक सूचनाओं को लेकर जिला जज ने आदेश जारी किया है। जज ने आदेश में कहा कि कवरेज को लेकर अदालत ने आदेश दिया है कि सर्वे के संबंध में औपचारिक सूचना के बगैर गलत प्रकार से समाचार के प्रकाशन पर विधि के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, यह भी कहा है कि एएसआई, वादी-प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता, डीजीसी (सिविल) या कोई अन्य अधिकारी सर्वे के संबंध में किसी को न कोई सूचना देंगे और न कोई टिप्पणी करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी निगरानी में जुटी हैं।
