नयी दिल्ली। जीएसटी परिषद की बैठक से पहले दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। जीएसटी परिषद बुधवार को अपनी बैठक में 28 फीसदी प्रतिशत कर लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो में आपूर्ति मूल्य के निर्धारण के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे सकती है। आतिशी ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह बैठक में उनका मुद्दा उठाएंगी।
आतिशी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘पिछले महीने जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर लगाने का फैसला किया था। स्टार्ट-अप परिवेश के कई उद्यमियों और निवेशकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना है कि इस फैसले से तेजी से बढ़ता यह उद्योग नष्ट हो जाएगा। उनकी चिंताओं को जानने के लिए कल मैंने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘आज जीएसटी परिषद की फिर बैठक होने जा रही है और मैं परिषद से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहूंगा।
स्टार्ट-अप और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है।’’ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों मौजूदगी में 11 जुलाई को हुई परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव के पूरे मूल्य पर 28 फीसदी कर लगाने को मंजूरी दी। इसके बाद केंद्र और राज्य कर अधिकारियों वाली कानून समिति ने कर उद्देश्यों के लिए आपूर्ति मूल्य की गणना के संबंध में जीएसटी परिषद के विचार के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं।
