केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे होगी। मणिपुर में 3 मई से मेइतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष हुआ है, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं, 300 से अधिक घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। बहुसंख्यक मेइती लोगों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए हजारों लोगों ने एक विरोध मार्च में भाग लिया जिसके बाद हिंसा भड़क उठी।
21 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ बैठक के तुरंत बाद शाह ने सर्वदलीय बैठक की घोषणा की। इस महीने की शुरुआत में शाह की मणिपुर यात्रा के बाद, सरम को कुकी और मेइतेई के बीच बातचीत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। कई विपक्षी दलों ने मणिपुर में हिंसा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए केंद्र और राज्य में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकारों की आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि 10 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल हिंसा पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहता था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल सका।
पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि मणिपुर में अभूतपूर्व हिंसा ने राज्य के लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है और देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को एक-दूसरे के खिलाफ होते देखना हृदयविदारक है। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त विश्वास और सद्भावना की आवश्यकता होती है, और नफरत और विभाजन की आग को भड़काने के लिए एक भी गलती की आवश्यकता होती है।
