केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य व डेयरी राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा जन भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने जीवित पशु-पक्षी निर्यात बिल 2023 का ड्राफ्ट वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा यह ड्राफ्ट 1898 का था। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए थे कि आजादी से पहले के जो भी बिल हैं उन्हें नए सिरे से लाया जाए। इसके बाद उस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर आपत्ति मांगी गई।
इसमें सबसे बड़ी बात सामने आई कि बिल में लिखे गए शब्द लाइव स्टॉक व लाइव स्टॉक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसका लोगों ने विरोध दर्ज कराया।
दौसा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा लाइव स्टॉक प्रोडक्ट पर केंद्र सरकार का फोकस था, जिसमें पूरा देश दुग्ध उत्पादन में नंबर वन है। लेकिन, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार ने जीवित पशु-पक्षी निर्यात बिल 2023 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। क्योंकि केंद्र सरकार जनता की भावनाओं का आदर करते हुए चलना चाहती है। सरकार किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, जनता की भावनाओं के अनुरूप ही बिल लाया जाएगा।
चुनाव से पहले घोषणाओं का ड्रामा
विधानसभा चुनाव ke सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा मैं हर महीने दौसा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आता हूं, राजस्थान की परिपाटी भी रही है कि हर 5 साल में यहां सरकार बदलती है। उस हिसाब से भी इस बार भाजपा का नंबर है। उन्होंने कहा जिस सरकार के पूरे 5 साल लड़ाई में बीते हों, ऐसे में सरकार काम नहीं, सिर्फ घोषणा कर सकती है और चुनाव से पहले घोषणाओं का ड्रामा करके चली जाएगी, जिसे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान हुआ।
5 साल तक ERCP पर काम क्यों नहीं किया
केंद्रीय मंत्री ने ERCP के सवाल पर कहा हम भी चाहते हैं कि यहां के लोगों को पानी मिलना चाहिए लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी। मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर शत प्रतिशत योजना को लागू करें। वो जुलाई में काम शुरू करने की कह रहे हैं और इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव हैं लेकिन शिलान्यास का पत्थर लगने के अलावा कोई काम हो जाए तो मुझे बता देना। कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल का कार्यकाल निकाल दिया, तब शिलान्यास क्यों नहीं किया। राज्य सरकार घोषणाएं करके जनता को भ्रमित कर रही है।
पिछले कार्यकाल की घोषणाए पूरी नहीं हुई
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणाओं के एक्सपर्ट है, उनके पिछले कार्यकाल की घोषणा अभी निकाल कर देख लीजिए एक भी पूरी नहीं हुई। अभी भी बिजली व गैस सिलेंडर पर छूट की घोषणा कर रखी है। 64 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं लेकिन सिर्फ 14 लाख लोगों को ही छूट की घोषणा कर रखी है।
भाजपा सक्रिय होकर मुद्दे उठा रही
राजस्थान में भाजपा के सक्रिय नहीं होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा भाजपा लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है। पार्टी व संगठन के स्तर पर लगातार जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मैं भी हर महीने दौसा लोकसभा क्षेत्र के विजिट पर आ रहा हूं। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कल ही राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी व जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा भी भाजपा ने उठाया है।
उन्होंने कहा राजस्थान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर घर को जल मिले, लेकिन राज्य सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। ऐसे में भाजपा के नेता सड़क से संसद तक राजस्थान के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
फ्री की घोषणा, लेकिन बिजली ही नहीं मिल रही
राज्य में बिजली - पानी की समस्याओं पर केंद्रीय मंत्री ने कहा जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी उसे पहले 4 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद 20 घंटे से ज्यादा बिजली मिल रही है। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार बिजली फ्री देने की घोषणा तो कर रही है लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही।
