पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) जारी नहीं करने के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धन जारी नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय का रुख करने की धमकी दी। ग्रामीण विकास कोष के 3,622 करोड़ रुपये जारी नहीं होने के खिलाफ प्रस्ताव पर बोलते हुए मान ने दावा किया कि यह राज्य का अधिकार है जिसे केंद्र द्वारा नकारा जा रहा है। मान ने कहा कि यह हमारे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरडीएफ का दुरुपयोग किया इसलिए हम उनके पापों की कीमत चुका रहे हैं।
पंजाब के सीएम ने आगे केंद्र पर गैर-बीजेपी सरकारों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और सदन के पटल पर राज्यपाल पर निशाना साधा। मान ने राज्यपाल द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों को प्रदर्शित करते हुए कहा कि राज्यपालों के प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है कि क्या वे राज्य सरकारों को लक्षित करते हैं। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि पिछले चार सत्रों (केएमएस 2021-22, आरएमएस 2022-23, केएमएस 2022-23 और आरएमएस 2023-) के लिए ग्रामीण विकास शुल्क (आरडीएफ) जारी नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा, पंजाब राज्य के ग्रामीण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है।
इससे पहले पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) से गुरबानी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य गुरबानी का प्रसारण और प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करना है, इसके लिए किसी निविदा की आवश्यकता नहीं है।
