आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 20 जून को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के अधिकार अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, श्री हरमंदर साहिब, अमृतसर से पवित्र गुरबाणी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन करेगी।
हालाँकि, इस कदम ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की नाराजगी तजाई है और तर्क दिया कि केवल सिख समुदाय द्वारा चुने गए संगठन शिरोमणि समिति की सिफारिशों के साथ अधिनियम में बदलाव किए जा सकते हैं।
धामी ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा, पंजाब सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। देश को अपने राजनीतिक हितों के लिए भ्रमित न करें। उन्होंने कहा, सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें। सिख मामले संगत की भावनाओं और चिंताओं से जुड़े होते हैं, जिसमें सरकारों को सीधे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
गुरबाणी एक पवित्र भजन है, जो वर्तमान में एक निजी टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। एसजीपीसी प्रमुख का तर्क है कि इसका प्रसारण सामान्य नहीं है और इसकी पवित्रता और गरिमा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मान के इस ऐलान पर पंजाब में विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने तर्क दिया कि राज्य सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय है।
खैरा प्रश्न किया मुझे आश्चर्य है कि भगवंत मान उक्त अधिनियम में एक खंड जोड़ने के लिए कैसे बोल रहे हैं ... मेरे ट्वीट का उद्देश्य इस सवाल पर है कि क्या राज्य सरकार ऐसा करने की हकदार है?
हालांकि, भगवंत मान ने तर्क दिया कि सभी के लिए मुफ्त टेलीकास्ट करने का निर्णय दुनिया भर में सिख संगत की भावनाओं के अनुरूप है, एक पीटीआई रिपोर्ट में कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम सबके कल्याण के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में सरब संजी गुरबानी का प्रसार करेगा।
