मायावती सरकार में बने स्मारकों को अब शादी और पार्टियां भी हो सकेंगी। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक, धार्मिक और फिल्म-धारावाहिकों की शूटिंग के लिए स्पेस किराए पर मिल सकेगा। इसके अलावा अब इन स्मारकों में पब्लिक के लिए एंट्री फीस भी बढ़ाकर 15 से 20 रुपए कर दी गई है। ये फैसला स्मारक समिति की आय बढ़ाने के लिए बोर्ड ने लिया है। यूपी में लखनऊ में 4 और नोएडा में 2 पार्क इस कैटेगरी में आते हैं।
मूर्तियों के देखभाल के लिए 4 करोड़ मंजूर
बसपा सरकार में लखनऊ में सबसे बड़े डॉ. अंबेडकरनगर स्मारक और उसके पास बने परिवर्तन स्थल 178 एकड़ में बना है। इसके अलावा कांशीराम ईको गार्डन, बौद्ध विहार और रमाबाई स्मारक भी राजधानी में हैं। इनमें आयोजनों को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं थी। बोर्ड ने यहां लगी मूर्तियों की देखभाल के लिए 4 करोड़ का बजट मंजूर किया है।
स्मारक समिति के प्रबंधक (प्रशासन) आशीष ने बताया, स्मारक समिति की आय बढ़ाने के लिए बोर्ड ने यह फैसला किया है। अब सर्वे कर स्मारकों में इन आयोजनों के लिए जगह आरक्षित करने के साथ ही जगह बुकिंग के लिए शुल्क की दरें भी तय की जाएंगी। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी।
प्रवेश शुल्क 20 रुपए किया गया
कांशीराम स्मारक, कांशीराम ईको ग्रीन गार्डन, डॉ भीमराव अंबेडकर स्मारक, गोमती अंबेडकर म्यूजिकल फाउंटेन पार्क, बौद्ध विहार शांति उपवन सहित अन्य सभी स्मारक समिति के पार्कों में प्रवेश शुल्क मंहगा कर दिया गया है। सभी जगह प्रवेश शुल्क 20 रुपए कर दिया गया है। अभी तक 15 का चार्ज था। बौद्ध बिहार शांति उपवन में प्रवेश शुल्क 10 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है।
अभी तक पार्कों तथा स्मारकों में सुबह शाम टहलने के लिए 200 रुपए का मासिक पास बनता था। लेकिन अब इसके लिए 400 रुपए देने होंगे। जबकि 600 रुपए में बनने वाला छमाही पास अब 1600 रुपए में बनेगा।
मृतक आश्रितों को कोटे में दी जाएगी नौकरी
स्मारक समिति के कर्मचारियों के हितों में भी फैसले लिए गए हैं। सेवाकाल में 152 मृतक आश्रितों को कोटे में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा इस्तीफा दे चुके कर्मचारियों की PF यानी अंशदाई भविष्य निधि वापस किए जाने को भी मंजूरी दी गई है।
करीब 5789 कर्मियों का 400 करोड़ रुपए PF की कटौती के तौर पर बैंकों में जमा है। लेकिन अभी तक CPF खाते नहीं खुल सके, अब नई पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष से 60 वर्ष होगी। इसको भी मंजूरी दे दी गई है।
