संविधान सभा ने इस बात की जरूरत जताई थी कि आगे चलकर देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. हालांकि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफा एक समान कानून की जरूरत बताई थी. ये बात नोट करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में देश में एक समान नागरिक कानूनों की बात कही जाती रही है. लेकिन पिछले दिन विधि आयोग ने नागरिकों से समान नागरिक कानून पर अपनी राय रखने के लिए निमंत्रण दिया है.
अब यहां से हलचल शुरू हो गई है. उत्तराखंड और गुजरात ने यूसीसी के लिए कमिटी भी बनाई हुई है. गोवा में भी यूसीसी लागू है यहां बेहिचक यह कानून लागू है.
भाजपा अपने जनसंघ के जमाने से राम मंदिर, कश्मीर से 370 हटाना और यूसीसी को अपने एजेंडा में रखती है. अब यूसीसी पर भाजपा इस इनीशिएटिव को लेगी तो देश का मुसलमान बगावत कर देगी. विपक्षी दलों द्वारा विरोध के बीच देखिए इस मुद्दे पर बड़ी बहस.
