प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में अपने नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। दोनों पीएम ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और अन्य क्षेत्रों में भारत-नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में बात करेंगे। प्रचंड भारत की चार दिवसीय यात्रा पर बुधवार दोपहर दिल्ली पहुंचे, दिसंबर 2022 में शीर्ष पद संभालने के बाद विदेश में उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा। क्षेत्र में अपने समग्र रणनीतिक हितों के संदर्भ में नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते को नोट किया है।
पीएम मोदी और प्रचंड की मुलाकात
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने समाचार एजेंसी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रचंड के बीच चर्चा का फोकस भारत और नेपाल के बीच सभ्यतागत संबंधों को बदलने के लिए कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर होने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे कहा कि शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक नई पहल के माध्यम से बिजली क्षेत्र में सहयोग को व्यापक और गहरा करना होगा। पिछले साल अप्रैल के बिजली क्षेत्र में सहयोग पर भारत-नेपाल के संयुक्त विजन स्टेटमेंट को एक मील का पत्थर माना जाता है और नेपाल भारत को 450 मेगावाट से अधिक बिजली का निर्यात करता रहा है।
दोनों प्रधानमंत्रियों के भारत-नेपाल विकास साझेदारी की भी समीक्षा करने की संभावना है जो द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ है। ऊपर उद्धृत लोगों में से एक ने कहा, दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क को मजबूत करना एक चर्चा का विषय होगा।
पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान नेपाल में RuPay कार्ड लॉन्च किया गया था।
भारत-नेपाल के बीच कई समझौते होने की संभावना है
प्रचंड और प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पहले भूमि बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे
दोनों प्रधानमंत्री गुरुवार को बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रूपईडीहा लैंड पोर्ट में सलाहकार के रूप में तैनात ए पी सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नई दिल्ली से सुबह 11.30 बजे इस सुविधा का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्घाटन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।
सिंह ने कहा, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने कार्गो और यात्री वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा के दोनों ओर इन केंद्रों पर दोनों देशों के सीमा शुल्क, आव्रजन और अन्य सुविधाओं को एक छत के नीचे लाकर कार्गो ट्रकों की सीमा पार आवाजाही की सुविधा दी जा रही है। सिंह ने कहा कि 115 एकड़ भूमि पर बनने वाले रूपईडीहा लैंड पोर्ट के निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत आई है।
नेपाल के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। नेपाल को नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है क्योंकि यह पांच भारतीय राज्यों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किमी से अधिक की सीमा साझा करता है।
लैंड-लॉक राष्ट्र माल और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के माध्यम से है, और यह अपनी आवश्यकताओं का एक प्रमुख अनुपात भारत से और उसके माध्यम से आयात करता है। 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार बनाती है। शुक्रवार सुबह नेपाल के प्रधानमंत्री इंदौर जाएंगे और अगले दिन काठमांडू के लिए रवाना होंगे।
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