PM Shri School: प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के तहत 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 6,448 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए चुना गया है. सबसे ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से चुने गए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर में इस योजना के लिए 27,360 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. इन पैसों के जरिए अगले पांच साल में देशभर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा.
पीएम श्री योजना के जरिए कम से कम 18 लाख बच्चों को फायदा मिलने वाला है. साथ ही स्कूलों को मॉडल इंस्टीट्यूट के तौर पर चलाने की गारंटी भी मिलेगी. ये स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के नियमों के तहत काम करेंगे. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 2 लाख स्कूलों ने पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था. इन सभी स्कूलों ने नवंबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई किया था.
किस राज्य से कितने स्कूल होंगे अपग्रेड?
अधिकारियों द्वारा पिछले महीने एक बैठक की गई. इस बैठक में पीएम श्री स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए पहले राउंड के सेलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया गया था. शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक डाटा भी शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस राज्य से कितने स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है.
डाटा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 928, आंध्र प्रदेश के 662, तेलंगाना के 543, महाराष्ट्र के 516, मध्यप्रदेश के 416 और राजस्थान के 402 स्कूल अपग्रेड करने के लिए सेलेक्ट हुए हैं.
तीन स्टेज के तहत होगा सेलेक्शन
मंत्रालय के मुताबिक, पीएम श्री स्कूलों का सेलेक्शन प्रोसेस तीन स्टेज में बांटा गया. पहले स्टेज के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को NEP 2020 लागू करने के लिए एक एमओयू पर साइन करने के लिए राजी होना होगा.
दूसरे स्टेज की बात करें, तो जिन स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत चुनने के लिए एलिजिबिल माना गया है, उन्हें मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) डेटा के जरिए मान्यता मिले होना जरूरी है. तीसरे स्टेज के तहत सेलेक्ट किए गए सभी स्कूलों को पीएम श्री स्टेटस के तहत प्रतियोगिता में शामिल होना होगा.
bl0ev7